सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सरकारको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आइतबार राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेका कामकारबाही समेटिएको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

सो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारको फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गरी सुशासनलाई राज्यका सबै तहमा संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न विभिन्न प्रयास भएको बताउनुभयो ।

संघीयतालाई सुव्यवस्थित बनाउन गएको निर्वाचन सफल बनाएको र गृह प्रशासन सक्षम र सबल बनाएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पढेर सुनाउनुभएको प्रतिवेदनमा सार्वजिनक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड स्वीकृत भएको बताउनु भयो । वित्तीय प्रणाली सुधारका सम्बन्धमा सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० परिवार गरिब परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण शुरु भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्ष ठूला, मझौला, घरेलु तथा साना गरी ३०९ वटा उद्योग दर्ता भएको र विदेशी लगानीका २९५ वटा परियोजनामार्फत ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रश्ताव स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । उक्त परियोजना प्रश्तावबाट १६ हजार ९०५ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने आँकलन गरिएको पनि बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कार्यान्वयन हुने गरी १० वर्ष विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तयार भएको बताउनुभयो । मुलुकको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब ४२ करोड राजश्व परिचालन गरी कुल सरकारी खर्चको १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड भएकोमा चालुतर्फ ९ खर्ब ६१ अर्ब १७ करोड र पुँजीगतर्फ २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार नागरिकको विकास र सुशासनको उच्च अभिष्टपूरा गर्न आगामी दिनमा प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने बताउनुभयो ।