केन्द्रको राजनीतिमा फेरिएको समीकरणसँगै नेकपा एमालेका नेता लीला गिरीले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका साना दल र केही स्वतन्त्र गरी प्रदेशसभाका ५८ जना सांसदहरूको समर्थनमा पुस २६ गते गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
तर केन्द्रको समीकरण अनुसार नै जाने हो भने नेकपा एमालेका २९ जना र राप्रपाका ४ जना सांसदहरूको मात्रै गिरीले समर्थन पाउने देखिएको छ । यद्यपि गिरी नियुक्त हुँदा समर्थन गरेका दलहरूले आजसम्म समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत पुराउन ४४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
‘हामी सहमतिबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छौ,’ माओवादी केन्द्रका नेता एवं मन्त्री जोखबहादुर महराले भने, ‘एमालेले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अन्यथा त्यसको असर प्रदेशमा नपर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रदेशसभामा माओवादीका १० जना सांसदहरू छन् । ती मध्ये तुलाराम घर्ती मगर सभामुख भएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि गिरीको सरकार ढल्दैन,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता एवं सांसद प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि भने केन्द्रको सरकार जसरी अगाडि बढ्छ, त्यही अनुसार नै हुने हो यहाँ पनि ।’
अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो । ‘सरकार बनाउन संविधानको अर्को धारा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था पनि छ,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसको लागि कांग्रेसले कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेको छ ।’ प्रदेशसभामा एमाले पछिको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । यहाँ कांग्रेसका २७ जना सांसदहरू छन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले छोटो समयका लागि सरकार बनाउने प्रयास गर्नुभन्दा सरकार छाडेर जनताकै माझमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अस्थिरता लम्बाउने कुरा उपयुक्त होइन ।’ गिरीको सरकार बनाउँदा एमाले र माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो ।
माधव नेपाल । बुटवल