केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगमा गरेको नियुक्ति प्रकरण यतिबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अल्झेर बसेको छ । ओली सरकारले संविधान र कानुुनमा बलमिच्याइँ गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेदेखि नै गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

संविधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फाइल ‘ओपन’ भए पनि त्यसको छिनोफानो गर्न ढिलाइ भएको छ । ती रिटमा कानुन व्यवसायीले निरन्तर सुनुवाइको माग गर्दै आए पनि सर्वोच्च अदालतले चासो नदिँदा फैसला नै नभइकन संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ६ को उपदफा (३) नै निस्तेज गर्दै परिषद्मा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने गरी गरी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।

त्यो अध्यादेशले ऐनको उपदफा ५ समेत संशोधन गरी बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुने, तर सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था राखेर उपदफा (६) र (७) नै हटाएको थियो । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पुनःस्थापित संसद्ले ग्रहण नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय भइसकेको थियो ।

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको नक्कल गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हिँड्ने बेलामा गत २२ असार २०७९ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले पुरानो अध्यादेशलाई नै जगाउने लाइनमा संशोधन विधेयक ल्याउँदै राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्याे । संविधानविपरीतको यस्तो विवादास्पद विधेयकलाई प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिएपछि अब यो प्रकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विगतका त्रुटि सुधार्न यतिबेला संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन तयारी गरिसकेको छ । तर यो संशोधनले पुरानो निर्णयलाई छुँदैन । सर्वोच्च अदालत नै चाँडो नतातेसम्म असंवैधानिक कार्य ‘करेक्सन’ हुने ठाउँ छैन । ओली सरकारले दिउँसै रात पार्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको विषय निर्विवाद तथ्य हो । यसैमा पनि सर्वोच्च अदालतको निष्क्रियताले न्यायको विश्वसनीयता र जनआस्थामाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ६ मा परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैंकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (५)ले बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भनिएको छ । उपदफा ६ ले सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा उक्त विषयमा निर्णय हुन नसक्ने भन्ने छ ।

उपदफा ७ मा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके उक्त विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र त्यो बैठकको सहमतिले निर्णय गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि पनि सहमतिमा निर्णय हुन नसकेमा बल्ल परिषद्को सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने ऐनको व्यवस्था हो । यसरी ओली सरकारले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर कुठाराघात गरेको थियो ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासबाट सुनुवाइलाई हडल हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि छिटोछरितो फैसला आउने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर अहिलेसम्म यति गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा सर्वोच्चले फैसला गर्न ढिलाइ गर्नु उचित होइन ।

सर्वोच्च अदालतकै संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि प्रधानमन्त्री पदमा ओली अवैध घोषित भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि स्वतः प्रश्न खडा भएको अवस्था हो । ओली सरकार नै अवैध रहेको अवस्थामा सोही सरकारको नियुक्ति लिएर पदासिन हुने पदाधिकारीमाथि कानुनी र नैतिक संकट तेर्सिएको छ । ओलीले राज्यसत्ता कब्जा रणनीतिअन्तर्गत संवैधानिक निकाय, राजदूत, अर्धन्यायिक निकाय, समिति, संस्थान, प्रसाशन सबैतिर आसेपासेलाई खल्तीबाट नियुक्ति खुवाएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

यतिबेला स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ओली र चोलेन्द्रशम्शेर राणाका आसेपासेको भर्तीले भरिभराउ छन् । ओली र चोलेन्द्रको गठजोडमा दुरासयपूर्वक निजी सुविधाका लागि कानुनी प्रक्रिया नै फेरेर संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्दा बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी दुई–दुईपल्ट संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति खुवाइएको छ । उनीहरुको संविधान बमोजिम अनिवार्य संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन । संविधान नाघेर भटाभट लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी बहुमतको आडमा निर्णय लिन सकिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । अध्यादेशले संविधानकै संशोधन गरिएको थियो । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा संसद्ले परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिच्दै ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने भन्दै जबरजस्ती नियुक्ति भएको छ ।

सर्वोच्चबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि अवैध संवैधानिक नियुक्तिलाई समेत चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगको एउटा आधार बनाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखकोसमेत अनुपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गरिएको छ । यी विषयमा संवैधानिक प्रश्न उब्जाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयं रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सन्तोष भण्डारीले पनि नियुक्ति बदर गरी संविधानको रक्षा गर्न मागसहित सर्वोच्च गुहारेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइका लागि फाइल खोलिसकेको अबस्थामा ओली सरकारबाट एकपक्षीयरुपमा गलत ढंगले गरिएका नियुक्ति उल्ट्याएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा फैसला गरी संविधान र विधिको शासनको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व र न्यायाधीशको विधि र प्रक्रिया व्यवस्थापन गरी यो विवादमा निरन्तर सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकास दिन र सर्वोच्चकै गरिमा उँचो बनाउन पनि विलम्ब गर्न हुँदैन । नत्र न्यायिक जनविश्वास र जनआस्थामाथि आघात पुग्ने छ ।