राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बिहीबार तीन वटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लियो । गाउँपालिकाको वडा नं.९ नवलपुरमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी चोरी निकासी भइरहेका बेला गाउँपालिकाबाट खटिएको अनुगमन टोलीले ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ का राप्ती नदी लगायत विभिन्न खोलानालामा बेवारिसे अवस्थामा थुपारेर राखेको नदीजन्य पदार्थको एकीन गर्न तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत गौरवकुमार लामिछाने, योजना शाखा प्रमुख बालानन्द पौडेल लगायतको अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ ।
उक्त टोलीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएसँगै नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न कडाई गरिरहेकै बेला ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका योजना शाखा प्रमूख एवं अनुगमन टोलीका सदस्य बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका ट्रयाक्टरलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।
खासगरी राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्र पर्ने नदी तथा खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा समेत ठेक्का नलागेका क्षेत्रमा चोरी निकासी भइरहेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. २ को टिकुलीपुर घाट, वडा नं. ६ को जलाला घाट र वडा नं. ९ को झिंझरी घाटमात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्कामा लागेका छन् ।
गाउँपालिकाभित्रका मुगुवा खोला, बगदैला घाट, सिजनिया घाट, खैरी खोला र आलीनगर चाँचरफर्कामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि ठेक्का नलागेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । ठेक्का लागेका क्षेत्रमा ३१ लाख ४७ हजार हजार २१९ घनफिट उत्खननका लागि अनुमति दिइएको छ ।
जसमध्ये टिकुलीपुर घाटमा २ लाख ३५ हजार ५८६ घनफिट, जलाला घाटमा २५ लाख ३३ हजार ६५७ घनफिट र झिंझरी खोलामा ३ लाख ७७ हजार ९७६ घनफिट नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि अनुमति दिइएको छ । धेरै नदीजन्य पदार्थ भएका क्षेत्र ठेक्कामा नजाँदा राजस्व संकलनमै प्रभाव परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार मुगुवा खोलामा २५ लाख ७ हजार ३०७ घनफिट, बगदैला घाटमा २४ लाख ३८ हजार ९९४ घनफिट, सिजनिया घाटमा ११ लाख ७६ हजार ७८३ घनफिट, खैरीखोलामा २१ लाख १८ हजार १५५ घनफिट, आलीनगर चाचरफर्कामा १९ लाख ९७ हजार ७२० घनफिट ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ रहेका क्षेत्र ठेक्का लागेका छैनन् ।
ठेक्का लागेका टिकुलीपुर घाटबाट २१ लाख २० हजार २७४ रुपैयाँ, जलाला घाटबाट २ करोड २८ लाख २ हजार ९१३ रुपैयाँ र झिंझरी खोलाबाट ३४ लाख १ हजार ७८४ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै २ करोड २५ लाख ६५ हजार ७६३ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको मुगुवा खोला ठेक्का गएको छैन ।
अवैधरुपमा ढुंगा चोरी निकासी गरिरहेका बेला राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको ट्रयाक्टर ।
त्यसैगरी बगदैला घाटबाट २ करोड १९ लाख ५० हजार ९४६ रुपैयाँ, सिजनियाँ घाटबाट १ करोड ५ लाख ९१ हजार ४७ रुपैयाँ, खैरीखोलाबाट १ करोड ९० लाख ६३ हजार ३९५ रुपैयाँ र आलीनगर चाचरफर्काबाट १ करोड ७९ लाख ७९ हजार ४८० रुपैयाँ गरी कुल ९ करोड २१ लाख ५० हजार ६३१ रुपैयाँ राजस्व गाउँपालिकाले गुमाउनु परेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका विभिन्न नदी र खोलाबाट हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न निरन्तर लागिपरेको छ । तर प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको साथ नपाउँदा अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न नसकिएको गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
राप्तीसोनारीका विभिन्न क्षेत्रबाट अवैधरूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन र ओसारपसार भइरहँदा एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने गाउँपालिकाको भनाई छ । ‘ठेक्का दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र चोरी निकासी भइरहेको छ,’ एक जना स्थानीयले भने, ‘ठेकेदारले जहाँ पायो त्यहीँबाट ढुङ्गा, बालुवा उठाइरहेका छन् ।’
गाउँपालिकाको परुवा खोला, खल्लाटपरी र सिधनिया क्षेत्रबाट समेत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र निकासी भइरहेको छ । सम्शेरगन्ज र कम्दी क्षेत्रमा प्रहरीको मिलेमतोमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अवैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का एक जना स्थानीयले भने, ‘जहाँ नदी कटानको जोखिम छ, त्यहीँनेर नदीजन्य पदार्थ उठाउँदै छन् । यता वारिबाट चोरी निकासी भएर पारि कम्दी हुँदै नदीजन्य पदार्थ बेचेर नाफा कमाउनेहरूको मनपरी छ । पारि कम्दीबाट प्रहरीकै मिलेमतोमा निर्वाधरुपमा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा निकासी भइरहेको छ ।’
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा कडाई गरेपछि प्रहरी, प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी चोरी निकासी गर्दै आएका छन् । प्रहरीकै आडमा अवैधरूपमा यो व्यवसाय सजिलै सञ्चालन गरेर अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिलाई फलिफाप भएको पाइन्छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्काभेटर प्रयोग गर्न नहुने ३५ सेन्टिमिटरभन्दा गहिराइबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर नदी तथा खोलाहरुमा २४ सैं घण्टा खुलेआम स्काभेटर र जेसिबी चलिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । ‘रातदिन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ, तर कसैले रोक्दैन,’ राप्तीसोनारी–६ का एक स्थानीयले भने ।
‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न स्थानीय सरकार सक्रिय छ,’ राप्तीसोनारीका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘प्रहरी प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले मौसमी अनुगमन गर्छ । बेला–बेलामा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्छ, उनीहरुको कर्मकाण्डी अनुगमन हुन्छ, अनि प्रभावमा परेपछि एकाएक अनुगमन रोकिएर अवैध उत्खननले तीव्रता पाउँछ ।’
प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा दोहन भएको राप्तीसोनारीका स्थानीयको दावी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी बै धानिकरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा नगएर अवैध उत्खननमा ठेकेदारहरु सक्रिय हुनुले पनि प्रहरी प्रशासनको गतिलै सेटिङ हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको नागरिकहरु बताउँछन् ।
अवैधरुपमा ढुंगा चोरी निकासी गरिरहेका बेला राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको ट्रयाक्टर ।
उत्खनन नरोकिए राप्तीसोनारीको खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रका बस्तीहरु जोखिममा परेको स्थानीय नागरिकहरु बताउँछन् । नदी किनारमा ठेकेदारले मापदण्ड विपरित ढुङ्गा, बालुवा निकासी गरिरहेकाले पछिल्ला केही बर्षदेखि राप्तीको धार गाउँतिर सोझिएको छ । नदी किनारमै उत्खनन् भइरहेकाले तटबन्धसमेत जोखिममा परेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।
‘प्रहरी, प्रशासन प्रभावमा परेको छ, नत्र त खुलेआम खोला दोहन भइरहँदा रोक्नका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हो,’ एक स्थानीयले शङ्का व्यक्त गरे, ‘यहाँ प्रहरी प्रशासन प्रभावमा परेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ । प्रहरी चौकी हुँदै नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी हुँदा प्रहरी किन मौन ?’ ती व्यक्तिमात्र होइन् अधिकांशले गर्ने शङ्का पनि त्यही हो ।
अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ, अवैध भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कारवाही हुँदैन भने अब के बुझ्ने ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपीले मौसमी अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डमा सीमित छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनको पहरामा अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा दोहन भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । राप्ती नदी तथा खोलाहरूको अवैध दोहन हुँदा प्रहरी प्रसाशनले मौनता साँध्नु पनि आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । ठुलो परिमाणमा अवैधरूपमा दोहन गरेको देख्दा पनि स्थानीय प्रहरी प्रसाशनले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैंमा रहश्यमयी र निरासाजनक छ ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि कानुनी प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहे पनि अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन नसकेको जानकारहरुको भनाई छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘जुन काम मिलोमतोमै हुने गरेको छ ।’ यस्तो अवैध चोरी निकासी रोक्नस्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरोकारवाला सबैले चासो र सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधन अन्तरगत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी उत्खनन् तथा नियमन गर्न पाउने दुबै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर नदीजन्य पदार्थको अवै ध उत्खनन, चोरी शिकार अझै रोकिन सकेको छैन ।
जानकारहरुका अनुसार अव्यवस्थित उत्खनन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन, राजस्व चुहावट र सर्वसाधारण नागरिकहरु महंगीमा परिरहनुपरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी बै धानिकरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले खुला गरे पनि मापदण्डअनुसार उत्खननको काम हुन नसक्दा अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन सकेको देखिँदैन ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका स्थानहरुमा बेल्चा प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान भए पनि आईईई भएका स्थानहरुमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । नियमले खोलामा डोजर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर स्थानीय तहले त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । जसका कारण नदीजन्य वस्तुको दोहन बढिरहेको छ ।
अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् रोक्न स्थानीयवासीले माग गरिरहेका छन् । राप्ती नदीमा अवैधरुपमा भइरहेको दोहनले खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान भई बगरमा परिणत हुने र वर्षातमा बस्ती नै डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयले राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिदिनुपर्ने भन्दै बर्षौदेखि माग गरिरहेका छन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । बाँके