विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै २५ जनालाई सजाय सुनाएको छ । मंगलबार बसेको विशेषको इजलासले यस मुद्दाका तीन प्रतिवादीलाई भने सफाई दिएको छ ।

सरकारी कागजात कीर्ते गरी बाँके र बर्दियाका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा करिब तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोतका कर्मचारीसहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘यस मुद्दामा २५ जनालाई जनही २०/२० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ९/९ महिना कैद हुने फैसला भएको हो,’ विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘प्रतिवादीहरु दीर्घबहादुर पोखरेल, अशोककुमार भट्टराई र टंकप्रसाद शर्मालाई सफाई दिइएको छ ।’

पोखरेल जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए भने शर्मा सोहि कार्यालयमा नायव सुब्बा थिए । यसैगरी भट्टराई तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुन् । अख्तिायरले २ करोड १६ लाखदेखि २ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बाँकेका तत्कालीन मालपोत अधिकृत पुष्पा श्रेष्ठ र हेमराज शर्मा तथा नायव सुब्बाहरु रुद्र बहादुर देवकोटा, रामबहादुर खड्का र मानबहादुर केसीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । कम्प्युटर अपरेटर यज्ञश्वर वली र करारका कम्प्युटर अपरेटर प्रेमबहादुर चन्द ठकुरीमाथि पनि कसूर पुष्टि भइ सजाय सुनाइएको हो ।

बाँके मालपोतका खरिदारहरु सुशीला रिजाल, सञ्जय कुमार ठाकुर र कुलानन्द राउतलाई सजाय सुनाइएको छ । उक्त कार्यालयका सहयोगी अन्तराम चौधरीलाई समेत कैद तथा जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, मालपोत अधिकृत रामकुमार रोका, नायव सुब्बा कृष्णलाल शर्मा र रविन्द्रबहादुर थापालाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरी हिनामिना गरेको कसूरमा सजाय सुनाइएको हो ।

यसैगरी उक्त कार्यालयका खरिदारहरु भूमिराज पोखरेल, किशोरकुमार रिजाल, तुलसी रानी थरुनी तथा करारका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मी मल्ललाई समेत सजाय सुनाइएको हो ।

बर्दिया मालपोतका कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्याय, खैरुल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, वृहस्पति खड्का र पप्पु धोबीसमेतलाई जनही ९ महिना कैद तथा २०/२० हजार जरिवाना हुने भएको हो ।

साविक नेपालगन्ज नगर पञ्चायतका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी जग्गाको लिखत कीर्ते गरी, अभिलेख सच्याइ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानपछि ३० जेठ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।