भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ संसद छिर्नबाट बञ्चित भएका छन् । मंगलबार विशेष अदालतले मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा विवादमा भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि संसद छिर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।

उनको हकमा सजाय निर्धारण नभए पनि मतियार ठहर भएका कारण उनको निलम्बन अब निरन्तर हुनेछ । एमाले उम्मेदवार पोल्देन गुरुङलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका कारण गुरुङले हालसम्म संसद् प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । विशेष अदालतको आदेशले उनको संसद छिर्ने चाहना थप अवरुद्ध भएको छ ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएर अन्य सांसदहरू संसदमा जनताका कुरा उठान गरिरहँदा गुरुङ भने अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर संसद् छिर्ने उनको योजना अब ब्रेक लागेको हो । विशेष अदालतले सजाय फागुन २५ गते मात्र सजाय सुनाउनेछ । गुरुङविरुद्ध अख्तियारले ३१ करोड बिगो दाबी गरे पनि सजाय तोक्न बाँकी छ ।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा उपस्थित भएका गुरुङ २०७५ चैत्रमा साधारण तारेखेमा छुटेका थिए । मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार मतियारलाई मूल अभियोग ठहर भएका दोषीको बढीमा आधा सजाय हुने उल्लेख छ । अर्थात् मुख्य अभियुक्तलाई जति वर्ष सजाय ठहर हुन्छ त्यसको आधा गुरुङलाई ठहर हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेषबाट फैसला भएमा वा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेमा के हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । गुरुङको हकमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि निलम्बन निरन्तरता हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । कांग्रेस मनाङका जिल्ला सभापतिसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध अख्तियारले भृकुटीमण्डपको जग्गा विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते दायर गरेको उक्त मुद्दाका कारण संघीय सांसदको भूमिकामा उनी संसद् छिर्न पाएका छैनन् । बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए ।