संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई साताअघि एक विज्ञप्ती जारी गर्यो, जसमा अन्य मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको सरुवा गर्दा आफ्नो मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

कर्मचारी सरुवालाई सिष्टममा लैजान खोजेको मन्त्रालयको दाबी थियो । तर, अहिले निर्णय हेर्दा त्यसको नियत असल देखिएको छैन । मन्त्रालयको सरुवामा दलालीतन्त्र चल्न थालेको छ । मन्त्री र सचिवकै नेतृत्वमा सरुवामा खुलेआम बार्गेनिङ सुरु भएको कर्मचारीले बताएका छन् ।

सरुवामा यस्तो विकृति विगतमा नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी, सचिव कृष्णहरी पुष्कर, मन्त्रीका निजी सचिव ज्ञाननाथ ढकाल तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कमल भट्टराई मिलेर यसरी सरुवामा सिन्डिकेट कायम गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले हालै बढुवा भएका २८ जना कर्मचारीलाई मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गर्यो । तर, त्यो निर्णय २० प्रतिशत पनि कार्यान्वायन हुन सक्ने अवस्था नभएको स्रोत बताउँछ । गत साता ६१ सहसचिवको सरुवा गर्यो, जसमा इमान्दार कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा पेलिएको छ ।

प्रदेश बसिसकेका कर्मचारीलाई फेरि प्रदेशमा खटाइएको छ । फेरि ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिवको सरुवा तयारी भइरहेको छ । त्यसमा व्यापक चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रीकै सचिवालयबाट सरुवामा मोलतोल भइरहेको एक कर्मचारीले बताए । स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृतमा पठाउन पनि त्यस्तै चलखेल भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमै कतिपय कर्मचारी जिम्मेवारीविहिन छन् । हरेक जसो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी नपाई बसेका छन् । तर, तल्लो तहमा भने कर्मचारीको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले कर्मचारी परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन कुनै चासो दिएको छैन । मन्त्री र सचिव सरुवामै केन्द्रीत भएका छन् ।