प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत पुस १० गते गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ६३ दिनमा नै अल्पमतमा परेको हो ।
एमालेले आज र राप्रपाले फागुन १३ गते आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमालेबाट उपप्रधान एवं अर्थमा विष्णु पौडेल, कृषिमा ज्वालाकुमारी शाह, उद्योगमा दामोदर भण्डारी, भूमिमा राजेन्द्र राई परराष्ट्रमा विमला राई पौड्याल, महिला तथा बालबालिकामा भगवती चौधरी, रक्षामा हरि उप्रेती मन्त्री रहेका थिए ।
गत पुस १० गते बनेको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको राप्रपा माघ ३ गते अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । राप्रपाबाट उपप्रधान तथा ऊर्जामा राजेन्द्र लिङ्देन, कानूनमा ध्रुवबहादुर प्रधान र शहरी विकासमा विक्रम पाण्डे मन्त्री छन् । यस्तै दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका थिए ।
गत पुस १० गते १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारलाई ७७ जना सांसदको मात्रै समर्थन रहेको छ । गत पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६८ मत प्राप्त भएको थियो । अब उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २०, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको चार र स्वतन्त्र तीन जना सांसदको समर्थन बाँकी छ ।
गत फागुन १२ गते नेपाली कांग्रेससहित ८ दलीय गठबन्धन ब्यूँतिएसँगै एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । आठ दलीय गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेससँग ८८, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२, जनमत पार्टीसँग ६, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीसँग चार, लोसपासँग चार र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक जना सांसद रहेका छन् । १८ सांसद रहेको रास्वपा आठ दलीय गठबन्धन बाहिर छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं