पुरानो गठबन्धन ब्यूँतिएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपा एमालेको सरकार धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै आठ दलीय मोर्चा बनाएपछि सबैतिर एमाले सरकार संकटमा परेको हो ।
एमालेले पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ८ मन्त्री सरकारमा पठाएको थियो । तर, प्रचण्डबाट धोका पाएसँगै एमाले केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना प्रवल छ । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले माओवादीसँग सहकार्य गर्दै सत्तामा पुगेको थियो ।
तर, आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा केन्द्रमा मात्रै नभएर एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार पनि संकटमा परेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार भने यसअघि नै ढलिसकेको छ । राष्ट्रपतिका लागि आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बनेका छन् भने नेकपा एमालेले सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
सरकार बनेको दुई महिनामै प्रचण्डबाट धोका भए पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छैन । उसले २५ फागुनसम्म सरकारमै रहने निर्णय गरेको छ । यता राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्यूँतिएपछि राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ । त्यस्तै उसले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको निर्णयअनुसार राप्रपा बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । लुम्बिनी र गण्डकीसहित सबै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय केन्द्रले गरे पनि राप्रपाको प्रदेशस्तरीय कमिटीले प्रदेश १ मा भने तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले सरकार रहेकोमा लुम्बिनीमा पनि एमाले सरकार सुरक्षित भने देखिन्न ।
यस प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन् । यहाँ ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, अहिले एमाले र राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा छुट्दा यहाँको सरकार पनि धरापमा हो ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४० सिट छ । राप्रपाको ६ सिट छ । एक सांसद अपुग हुँदा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना छ । प्रदेश १ मा कांंग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार, जसपाको एक सिट छ । यी सबै दल मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक ४७ सिट पुग्छ ।
एमालेको सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । त्यहाँ एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । यस प्रदेशमा एमालेका २१, माओवादीका ७ र राप्रपाका २ सांसदले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेसँगै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएमा स्वतः अधिकारी अल्पमतमा पर्नेछन् । नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस २७, सभामुखबाहेक माओवादी सात र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक गरी ३५ सांसद पुग्नेछन्, जुन सहज बहुमत हो । राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेकाले पनि यहाँ अन्य दलबाट अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पद पनि संकटमा परेको छ । ८७ सदस्यीय यस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्छ । यहाँ नयाँ गठबन्धनबाट ५० सांसद छन्, जुन सहज बहुमत हो । प्रदेश सरकारमा एमालेका २९ र राप्रपाका चार सांसद छन् ।
नयाँ मोर्चाका ५० सांसद रहेको यस प्रदेशसभामा दुई स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेकाले यहाँ पनि एक महिनाभित्र गिरीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । २ स्वतन्त्र सांसद समेतगरी एमाले र राप्रपाको मतमा जम्मा ३५ सांसद पुग्दा गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन ।
एमालेको नेतृत्वमा रहेका तीन प्रदेशमा सरकार संकटमा परे पनि अन्य प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीहरूलाई झन् बलियो साथ मिलेको देखिन्छ । नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादी नेतृत्वको बागमती र कर्णाली तथा जसपा नेतृत्वको मधेस सरकार थप बलियो बनेका हुन् । उता एमालेको सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका कमल शाहलाई पनि विश्वासको मत लिन सहज भएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं