नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निर्माण गर्ने वेबसाइट एउटा ‘स्ट्यान्डर्ड’ र ढाँचामा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘टेम्प्लेट’लाई उच्च सुरक्षायुक्त बनाउन र सम्बन्धित निकायले आफू अनुकूल प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी नयाँ टेम्प्लेट निर्माणका गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएको थियो ।

हाल सरकारी निकायहरूले कार्यालयअनुसार निजी क्षेत्रबाट वेबसाइट डिजाइन गर्ने गरेका छन् । यसरी कुनै निश्चित प्राविधिक तथा अन्य मापदण्डको पालना नगरी बाह्य स्रोतको परामर्श सेवा लिएर वेबसाइट बनाउँदा त्यसको गुणस्तरीयता तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो लिएको थियो ।

अहिले निर्माण भएका कतिपय कार्यालयका वेबसाइटहरू पुरानो सोर्स कोड, प्रविधि तथा टेम्प्लेटहरु प्रयोग भई निर्माण भएका कारण त्यस्ता वेबसाइट साइबर सुरक्षाका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको गुनासो आउने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ लेआउट तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाउन निर्देशन दिइएसँगै यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा र डेभलपरसँग निरन्तर छलफलपछि नयाँ टेम्प्लेट परिमार्जन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

एउटै स्ट्यान्डर्डमा वेबपेज निर्माणले भविष्यमा सुरक्षा निरीक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्नसमेत सहज हुनेछ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेब डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुनेछ ।

हाल कार्यालयले सरकारी बजेटमा निजी क्षेत्रको परामर्शमा वेबसाइट बनाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । हरेक निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले वेबसाइट निर्माणमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिनुभएअनुरुप अहिलेको अभ्यासले राज्यको स्रोत अनावश्यकरुपमा खर्च हुने क्रम रोकिने, मितव्ययिता बढ्ने र प्राविधिक तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

त्यसैले एउटै स्ट्यान्डर्डका वेबसाइटका ढाँचालाई सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिंहदरबारका सबै कार्यालयबाट नयाँ टेम्प्लेट प्रयोगको कार्यलाई अघि बढाउँदै देशैभरिका सबै निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।