आफूले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनलाई तोड्दै पुरानै गठबन्धन ब्युँताएपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुने भएका छन् ।

यसअघि पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धनअनुसार बनेका प्रदेश सरकारहरू संघमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै फेरबदल हुने देखिएको हो । हाल तीन वटा प्रदेशमा एमाले, दुई वटामा माओवादी र एक एकवटामा कांग्रेस र जसपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन् ।

सत्ता समीकरणसँगै एमालेले नेतृत्व गरेको तीनवटै प्रदेश सरकार फेरबदल हुने भएका हुन् । एमालेले फागुन २६ भन्दा अगाडि केन्द्र सरकारबाट नबाहिरिने बताएको छ । केन्द्र सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ ।

यसले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिए पछि एमालेले नेतृत्व गरेका तीनवटै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भएका हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर माओवादी केन्द्रले पुरानै गठबन्धन ब्युँताएपछि वर्तमान गठबन्धन संकटमा परेको हो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर आठ दलले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । शुक्रबार बनेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

यसअघि गत पुस १० गते एमालेसहितका सात दलको गठबन्धनको समर्थनमा सरकार बनेको थियो । प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि ढलेको थियो ।

नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा पनि समीकरण बने एमाले नेतृत्वका तीन वटा प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएका छन् । एमाले बाहेकका सरकारहरु भने सुरक्षित जस्तै छन् । मधेशमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत छ ।

जसपा नेतृत्वको सरकारले मधेशमा निरन्तरता पाउने देखिएको छ । प्रदेश १ सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ आठ दलीय गठबन्धन अनुसार प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो ।

प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कायम रहेका ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपा ६ र जसपाका एकजना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रसहित जसपासमेत राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएका छन् ।

दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ । उसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यहाँ पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

उता गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । संघमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परेमा गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ ।

एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । स्वतन्त्र सांसदसहित संसद्मा सहभागी चार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । दुई दल मिल्दा ३५ सांसद पुग्छन् । एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परे लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । गिरी ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गिरीलाई नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीन जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना र स्वतन्त्र दुईजना गरी ५८ सांसदको समर्थन छ ।

नयाँ गठबन्धन अनुसार माओवादी, जसपा, जनमत, लोसपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्नेछ । लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका २७ सहित माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीन जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना गरी स्पष्ट बहुमत पुग्छ ।