केन्द्रमा पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएसँगै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेको हो ।
आम निर्वाचनअघिको गठबन्धन ब्यूँतिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । राप्रपा गण्डकीको शनिबार बसेको बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरे पनि राजीनामा भने बुझाएका छैनन् ।
राप्रपाका स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङका अनुसार पार्टीको निर्णयहनुसार उनीहरुले आज राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् । समानुपातिक प्रणालीबाट दुई सिट जितेको राप्रपाले पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशसभा प्रवेश गरेको थियो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व छ । ६० सदस्यमध्ये कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको आठ, राप्रपाको दुई सिट छ । मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ पछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।
गण्डकीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमालेका २२ र माओवादीका ८ जना गरी ३० जनाको समर्थन रहनेछ । माओवादीले समेत समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमालेका २२ जनाको मात्र साथ रहनेछ ।
राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चैत १३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अर्थात्, राप्रपाका मन्त्रीले आज राजीनामा बुझाए भने मुख्यमन्त्री अधिकारीले चैत १३ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार स्वतः ढल्छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । गण्डकी