लुम्बिनी प्रदेशसभाका बैठकहरु बस्न सकिरहेका छैनन् । बैठक बस्नको लागि बिजनेस नै छैन भने मिनि संसद् भनेर चिनिने विषयगत समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
संसद्मा कुनै बिजनेस नभएपछि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पाँचौं बैठक माघ २० गते बसेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएर अहिलेसम्म सञ्चालनको कुनै तयारी छैन ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरी सत्ता जोगाउन र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त हुँदा प्रदेशसभा बिजनेसविहीन अवस्थामा पुगेको हो । माघ २० गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
एक महिना पुग्न लाग्दासमेत समिति गठन हुन नसक्दा प्रदेशसभा बिजनेसविहीन र प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ वटा संसदीय समिति छन् ।
प्रदेशसभा विशेषाधिकार समितिबाहेक उद्योग, अर्थ, पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् ।
प्रदेशसभामा रहेका दलहरुले सदस्यको नामावली दिएपछि समिति गठन हुन्छ । तर दलहरुले नाम दिन ढिलाइ गर्दा समिति गठन हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० दल रहेका छन् ।
६ वटा समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन छ । तर कांग्रेसभित्रै कसलाई पठाउने निधो नभएकाले टुंगोमा पुगेको छैन । विपक्षी दलले अहिलेसम्म मुख्य सचेतक र सचेतकसम्म तोक्न नसकेकाले पनि ढिलाइ भएको हो ।
‘विषयगत समितिका लागि दलहरुसँग सदस्यहरुको नामावली मागेको तर सबैले दिइसक्नुभएको छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले भने, ‘सरकारले पूर्णता पाएको छ, सदनलाई बिजनेसविहीन बनाउनु राम्रो होइन ।’
कानुन बनाउन धेरै बाँकी हुँदा छिटोछिटो तयारी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘यो सरकार र प्रदेशसभाले समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, सबै दल यसमा विशेष जिम्मेवार रहनुपर्दछ ।’
कांग्रेसका सांसद तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बसिउद्दिन खाँले राष्ट्रपति चुनावयता समिति गठन हुने सम्भावना नरहेको बताए । सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरीले आफ्नो दल संसदीय समितिहरु छिटोभन्दा छिटो गठन हुनुपर्ने बताए ।
चौधरी विपक्षी दलले समितिका सदस्यहरुको नाम नै सिफारिस नगरेकाले ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै नाम तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विपक्षी दललाई समन्वय गरेर जाने हो । विपक्षी दलबाट नाम सिफारिस नहुँदा ढिलाई भएको हो ।’
उनले विपक्षी दलले नाम दिने बित्तिकै सबै कुरा ढुंगोमा पुग्ने बताए । प्रदेशसभाको समिति गठन गर्दा दलहरुबाट समावेशी तथा समानुपातिक गरी मिलाउँदै समिति सदस्य टुङ्ग्याउनुपर्ने र समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउने प्रावधान छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । लुम्बिनी