पर्साको मालपोत कार्यालय तीन अधिकारी लगायत एक दर्जनभन्दा बढी अधिकारीहरू अख्तियारको कारवाहीमा परेर निलम्बनमा भएपछि अधिकृतबिहिन भएको छ । यो कार्यालयमा कुनै पनि अधिकृत आउन तयार नभएकोले पनि यसको हाकिम अहिले सुब्बा साब छन् ।

कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ‘अवस्था गम्भिर छ, वीरगञ्जको नाम सुन्नै बितिकै कर्मचारी आउनै मानिरहेको छैनन्, उपसचिवस्तरको कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी भए पनि प्रमुखहरू आउने र केहि महिना बसेर टाप कस्ने गरेका छन् ।’

सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने मालमोत कार्यालय पर्साको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । तर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूकै उदासिनताको कारण पर्सा जिल्लामा मालपोत कार्यालयको एउटा पनि सेवा केन्द्र छैन ।

छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहट सुविधा अनुसार मालपोत कार्यालयका सेवा केन्द्रहरू बर्षौदेखि संचालित छन् । तर जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जभन्दा ६५ किलोमिटर पूर्व ठोरीदेखि स्थानीय जनता कामका लागि आउन वीरगञ्ज नै बाध्य छन् ।

जीर्ण अवस्थाको भवन, जनशक्तिको कमिको कारण फाँटका कागजहरूको अवस्थासमेत दयनीय छ । त्यसमा पनि वीरगञ्ज क्षेत्रमा जग्गाहरूका अकासिदो मूल्यांकनका कारण भूमाफियाहरूको चक्रब्युहमा जानी जानी वा अनजान रुपमा पनि कर्मचारीहरू फस्दै आएका छन् ।

दुई हप्तादेखि यो कार्यालय अधिकृतबिनै चलिरहेको छ । परिणामस्वरुप, प्रमुखबिनै कार्यालयका कामहरू जसोतसो सम्पादन भइरहेको वरिष्ठ सुब्बा राजेश्वर साह तेली भन्छन्, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको, सुब्बा साथीहरू लिखत पास गर्ने, रोक्का फुकुवा लगायतका अत्यावश्यक कामहरू गरिरहेका छन् ।

तर अधिकृत तहबाट हुने निर्णायक टिप्पणी सदर लगायतका कामहरू रोकिएका छन् । कतिपय स्थानीय जनता कार्यालय प्रमुख नभएको कारण रित्तो हात फर्किन गरेका छन् । सहसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुख र एक कम्प्युटर अधिकृतसहित पाँच जना अधिकृतहरूको दरबन्दी मालपोत कार्यालय पर्सामा रहेको छ ।

तर कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दीमा रहेका कमोद तिवारी दुई बर्षभन्दा बढी समयदेखि जसोतसो निमित कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यालय चलाउँदै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कार्यवाहीमा तिवारी पनि परेपछि दुई हप्तादेखि मालपोत कार्यालय प्रमुखबिहिन बनेको छ ।

कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा पनि आधा कर्मचारी रहेको कारण पनि समयमै सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सुब्बाहरूले दुई हप्तादेखि कार्यालय चलाएका छन् । तर अधिकृत तहबाट हुने टिप्पणी आदेश सदरबाट हुने कार्य जस्तै जग्गा दाखिल खारेज, नामसारी, हालसाविक लगायतका सबै कार्यहरू रोकिएका छन् । दिनहुँ ४० देखि ५० सेवाग्राहीहरू कार्यालय प्रमख नभएका कारण फर्किने बाध्य भएका छन् ।