संबिधानसभाबाट निर्मित संबिधानले नेपाललाई एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघात्मक राज्य संरचनामा रूपान्तरण गर्यो । यसको परिणामस्वरूप हाल केन्दमा संघीय सरकार सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरू निर्धारण गरिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सात प्रदेशमध्ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको प्रदेश हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन, बिकास र समृद्धीको आकांक्षा पुरा गर्ने अपेक्षा लिएको नेपालको संबिधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफना अधिकार कार्य क्षेत्रहरू तोकेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी प्रदेशको एकल अधिकार संबिधानको अनुसुची ६ मा, संंघ र प्रदेशको साझा अधिकार ७ मा, र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा ब्यवस्थित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो सन्तुलित र समष्टिगत बिकासका लागि आवश्यक पर्ने बिभिन्न मन्त्रालय बिभाग तथा अन्य संयन्त्रहरू निर्माण गरी अगाडि बढे पनि संघीयतापछि जनअपेक्षा अनुसारका योजनाहरू सञ्चालन र सफल हुन नसकेको जनगुनासो रहँदै आएको छ । उत्तरको प्रथा हिमालदेखी दक्षिणको मर्चवारसम्म पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा २२ हजार २८८ बर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५.१ प्रतिशत हिस्सा भूभाग ओगटेको लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्लाहरु पर्दछन् ।

जसमध्ये ६ वटा पहाडी जिल्ला छन् भने ६ वटा जिल्ला तराई जिल्लाहरू पर्ने गर्दछन् । जसमध्ये चार उपमहानगरपालिका ३२ नगरपालिका ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ स्थानीय तहहरू रहेकाछन् । उक्त भूगोल र पालिकामा प्रदेश सरकारका संघीयतापछिका बर्षमा बिभिन्न योजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुदै आएका छन् । २०७२ सालमा संघियतासहितको नयाँ संबिधान जारी भएसँगै प्रदेश तहको संरचना सात प्रदेश हुने ब्यवस्था निर्माण भयो ।

सँगै प्रदेश तहकोे निर्वाचन २०७४ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकारले एक कार्याकाल पुरा गरेको छ । पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारले आवधिक योजना बनाई बिकास निर्माणको कामलाई ब्यवस्थित तवरले अगाडि बढाउन खोजे पनि नयाँ अभ्यास भएको कारणले योजना, बजेट र कार्यक्रममा सन्तुलन तथा जनअपेक्षा अनुसारका कामहरु पुरा हुन सकेनन् । तर पनि समग्रमा प्रदेशबाट सञ्चालन गरेका मझौला योजनाहरू केही जनताले महसुस हुने गरी काम भएको छ भने केही योजनाहरू बजेट र योजनाको तालमेल मिल्न नसक्दा निर्माणको चरणमा अगाडि बढेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारका आफनै योजना र बजेटसँगै संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगका साझेदारीमा सयुतm योजनाहरूसमेत केही सफल केही असफल भए सबै योजनाहरू पूर्णरूपमा सफल भए भन्ने छैन । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका निमित प्रशासकिय अधिकृत अनन्तमणि मरासनीका अनुसार यस प्रदेशको मुख्य आयोजना मध्ये बबई सिँचाई आयोजना अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको ३६ हजार हेक्टर सिचाईको योजनासहित लामो समयदेखि सुरु भएको योजना अहिले पुरै काम हुन सकेकै छैन ।

त्यसैगरी सिक्टा सिचाई आयोजना लगायतका योजनाहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यरूपमा पाँच वटा गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन भए पनि सन्तोषजनक रूपमा योजनाहरूका कामहरू गतिका साथ काम अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । मरासिनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको संरचनाहरू निर्माणको काम गतिकासाथ अगाडि बढे पनि ६ अर्ब बजेटको लुम्बिनी अस्पताल बहुबर्षिय योजना विवादित बनेपछि अदालतको आदेशमा रोकिएको छ ।

त्यस्तै रामकोट–कपुरकोट सडक आयोजना पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । केही योजनाहरु भने देखिने गरी अगाडि पनि बढेका छन् । संघीयता लागु भएपश्चात सिंहदरवारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आएकाले जनताले आफनो नजिकबाट सेवा सुबिधाहरू लिइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी बिद्युुत यातायात, समग्र क्षेत्रमा बिकासले गति लिएको देखिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष निगरानी भएको छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उतरदायी बन्नैपर्ने भएको छ ।

संबिधानमा ब्यवस्था गरेको एकल अधिकार र साझा अधिकार लागु गर्न कतिपय कानुन निर्माण नहुँदा स्पष्ट वा ब्याख्या नहुँदा संघबाट अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा कहिले काँही केही समस्याहरु पनि देखिन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले कैयौ आबश्यक कानुन र संरचनाहरु बनाउन सकिरहेका छैैनन्, जसले गर्दा आफना अधिकार क्षेत्रको सेवा प्रवाहको असर पुगिरहेको देखिन्छ । मरासिनीको अनुभवमा तीनै तहको सरकारहरुको काम गर्ने भूगोल र जनसंख्या एउटै हुँदा योजना तथा काममा दोहोरोपन, अनुगमन, संरचनाको अभाव, अनुभवको कमी, संस्थागत तथ्याकको अभाव, जनशक्तिको कमी जस्ता विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएका छन् ।

‘तीन तहमा समन्वय र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, अन्तरवित्त परिषदजस्ता निकायबाट समन्वय भैईरहेको छ । तर पनि यती हुदाहुदै पनि यी निकायहरुलाई थप प्रभाबकारी बनाउनु आबश्यक छ ।’ मरासिनी भन्छन्,‘संघ–प्रदेश, अन्तरप्रदेश, मन्त्रालयका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारकोबीचमा समय समय छलफल तथा अनुभव साटासाट समिक्षाहरू कार्यक्रमहरू भएका छन् यो पूर्ण छैन् । थप प्रभाबकारी बनाउन आवश्यक छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो आर्थिक बर्षहरूको प्रगति विवरणलाई हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा चालुगत खर्चमा बिनियोजित रकम १ करोड १४ लाख ६५ हजार ९०२ मध्ये ६८ लाख ६१ हजार २९७ (५९.८४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजिगततर्फ बिनियोजित रकम १ करोड ६६ लाख २४ हजार ३९८ मध्ये १ करोड १ लाख ७२ हजार ८२९ (६१.१९ प्रतिशत) चालु तथा पुँजिगत जम्मा रकम २ करोड ८० लाख ९० हजार ३०० देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ मा चालु बजेटतर्फ बिनियोजित रकम जम्मा १ करोड ७८ लाख ४० हजार ३२१ मध्ये खर्च प्रतिशत ५९.९ प्रतिशत छ भने पुँजीगततर्फ बिनियोजित बजेट १ करोड ८५ लाख ७६ हजार ४७९ मा खर्च ७९.२५ प्रतिशत देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ मा चालु बजेटतर्फ बिनियोजित रकम १ करोड ७७ लाख ३२ हजार ५४८ मा (७७.५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने पँुजिगततर्फ बिनियोजित रकम १ करोड ८६ लाख १९ हजार ९५२ खर्च १ करोड ८५ लाख १२ हजार ७२८ मा खर्च (९९.४२ प्रतिशत) रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ मा चालु बजेटतर्फ कुल बिनीयोजित बजेट १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ७१० खर्च १ करोड २९ लाख ८१ हजार ९४४ जसमध्ये ( ९५ंंं.१३ प्रतिशत) खर्च देखिन्छ भने पूँजीगततर्फ बिनियोजित कुल बजेट २ करोड २४ लाख ७१ हजार ५९४ खर्च १ करोड ७४ लाख ०८ हजार ६४३ मा (७७.४६ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

मरासिनीका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको सरकारका बीचमा धेरै साझेदारीका योजना हरू र देखिने गरी काम भएका छन् । मुख्यगरी स्थानीय तहहरूमा बिभिन्न खालका आकर्षक कार्यक्रम जनताले देखीने र अनुभुती गर्ने खालनका योजनाहरु जस्तै, बाँझो जग्गा उपयोगका लागि भूमी बैंक स्थापना, गुल्मीदरवार गाउँपालिका गुल्मीमा एक वडा एक महिला उद्धम कार्यक्रम, सुनवल नगरपालिका पश्चिम नवलपरासी, दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृर्षी अनुदान, धुर्कोकोट गाउँपालिका गुल्मी, प्याज बेशारको ब्यवसायीक खेती, मधुवन नगरपालिका बर्दिया, होमस्टेमार्फत कृषि प्रर्वद्र्धन, भुमिकास्थान नगरपालिका सेगलेङ जस्ता योजनाहरु अगाडि बढेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोग बिगत केही समयदेखि नै पदाधिकारी बिहीन हुदा कामहरु गतिका साथ हुन नसकेको मरासिनीले बताए । प्रदेश सरकारका प्रमुख योजनाहरुको छनोट बिषय गत मन्त्रालयले गर्ने गरेको मराहामीहरुले गौरबका योजनाहरु आयोजनाहरुको अध्ययन, अनुगमन निती निमार्ण,योजना आयोजनाहरुको बार्षिक तथा चौमासिक समीक्षा गर्ने, लगायतका काम योजना आयोगबाट हुँदै आएको बताए ।