प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ जुनसुकै अभियोग लागेका वा लाग्न सक्ने पर्याप्त आधार, कारण र परिस्थितिको विद्यमानता रहेका व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छुट छ । कसैले उम्मेदवार हुन निर्धारित मापदण्डबारे स्वघोषणा गरेमात्रै पुग्छ ।

नागरिकता एवम् राहदानी विवादमा मुछिएका रवि लामिछाने र केही अभियुक्तको संसद प्रवेशले निर्वाचन प्रणालीमाथि नै चारैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ । निर्वाचन ऐनमा रहेको सानो छिद्रको फाइदा उठाउँदै फौजदारी कसुरमा मुछिएका आरोपीहरू राजनीतिमा पसेर उम्मेदवार बन्ने, चुनाव जितेर सांसद हुने र मन्त्रीसम्म बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यस्तो बेथितिले एकापट्टी मुद्दा ठहर भई निलम्बनमा परेपछि निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भई उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने र अर्कापट्टी सम्बन्धित क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पटकपटक निर्वाचन गर्दा राज्यले पनि अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ ।

अब भने यस्ता सबै बेथितिको अन्त्य हुने गरी निर्वाचन आयोगले कानुन बनाउने सुरसार गरेको छ । गम्भीर आरोपमा मुछिएका व्यक्तिले चुनावै लड्न नपाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा छलफल अघि बढिसकेको आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका बेलै उम्मेदवारीमा प्रश्न उठ्न नदिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो । यदि यस्तो कानुन बनेमा आइन्दा कुनै उम्मेदवार दोषी या अभियुक्त हो वा होइन भनेर पहिल्यै पत्ता लाग्ने छ । ऐनमै व्यवस्था गरेर ‘प्रहरी रिपोर्ट’सहितको मनोनयनलाई बाध्यकारी गरिने भएको छ ।

‘उम्मेदवार स्वयंले मनोनयनका दिन कुनै घटना वा मुद्दामा अभियुक्त हो वा होइन, विगत कस्तो छ भनेर प्रहरीबाट विस्तृत विवरण अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न मस्यौदाको ड्राफ्टमाथि छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘निर्वाचनका बेलै उम्मेदवारको विश्वसनीयता र आधिकारिकता हुँदा भविष्यमा झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने ठम्याइ छ ।’

निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवार बनेर सांसद बनेका रवि लामिछाने अदालतको फैसलाबाट गैरनागरिक घोषित भएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि चितवन–२ निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको छ । यद्यपि, उनी हालसम्म फौजदारी कसुरदार भने होइनन् ।

भ्रष्टाचारमा मुछिँदै मुद्दा खेपिरहेका मनाङका टेकबहादुर गुरुङ पनि सांसद जितेपछि निलम्बनमा छन् । आगजनी मुद्दामा कैद र जरिवाना फैसला भएर पनि सजाय भुक्तान नगरी फरार अवस्थामै उम्मेदवारी दिई विजयी बनेका कैलाली– २ का सांसद अरुण चौधरी पनि निलम्बनमा परेका छन् । उनलाई पक्राउपछि थुनामा राखिएको छ ।

यस्तै मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन बिकको हत्या अभियोगमा मुछिएका अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुरूप पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । उनी अझै फरार अवस्थामा छन् । कोइरी पनि फरार अवस्थामै उम्मेदवार बनेर महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

यस्तै अघिल्लो चुनावमा टीकापुर हिंसा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त रहेका रेशम चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएर जितेका थिए । उनी फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भए । निर्वाचित भएसँगै अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जेल परेपछि निलम्बनमा परे । निलम्बनकै अवस्थामा सभामुखबाट सांसदको शपथ गराइएको थियो । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको हो ।