स्रोत नखुलेको (अवैध) सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउ पुग्नेगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरीङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले बिनासंशोधन कानुनी मान्यता पाए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरे वैध बनाउन बाटो खुल्नेछ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आर्थिक वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।