राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा ‘गेम चेन्जर’ भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यासलाग्दो देखिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेर गौरवका आयोजना भनी सूचीमा समावेश गरेका आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति नै निराशाजनक र अत्यासलाग्दो अवस्थामा रहेका छन् ।
हाल नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रका २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको छ । तर तीमध्ये हालसम्म जम्मा एउटा आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष २०७८ देखि सञ्चालनमा आएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मात्रै शतप्रतिशत सकिएको छ ।
हाल उक्त आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसबाहेक गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश भएका कुनै पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत सकिएको छैन । यद्यपि पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि करिब–करिब सम्पन्न भइसकेका छन् । तर यी आयोजनाबाट हालसम्म व्यावसायिक उडान भएका छैनन् ।
लुम्बिनी विमानस्थलबाट परीक्षणका रूपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत रोकिइसकेको छ । पोखरा विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फका उडान भने सञ्चालन भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८–०७९ देखि विभिन्न आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रचलन सुरुवात भएको थियो । सरकारले उक्त समयमा देशभरका कूल १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूचीमा समावेश गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र आर्थिक विकास र जनजीवनमा प्रत्यक्षरूपमा टेवा पुुर्याउने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेर उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कैयौँ आयोजनाको काम दशकौँदेखि लम्बिइरहेको छ । उच्च प्राथमिकताको सूचीमा समेटिएको कतिपय आयोजनाको काम सुरु नै भएको छैन भने केही आयोजनाको गति कछुवाको भन्दा न्यून छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समेटिएका २४ आयोजनामध्ये बर्दिया जिल्लामा रहेको बबई सिँचाइ आयोजना सबैभन्दा पुरानो हो । सरकारी सूचीमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भए पनि बबई सिँचाइ आयोजना सरकारी ढिलासुस्तीको सबैभन्दा उत्तम र सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो । यो आयोजना सुरु भएको ती दशक वितिसक्दासमेत भौतिक प्रगति जम्मा ६२ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोजना सुरु गर्दा सुरुवाती लागत २ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको थियो । तर हालसम्म यो आयोजनाको लागत बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगिसकेको छ । यो सुरुवाती अनुमानित लागतको तुलनामा १८ अर्बभन्दा धेरैले बढी हो । हालसम्म यो आयोजनाको हेडवक्स मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै ३.१ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएबाहेक अन्य काम सम्पन्न भएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष सरकारले यो आयोजनाका लागि २०७९–०८० मा १ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जबकि चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा आयोजनाको ३४ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ । यसपछि उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समेटिएको सबैभन्दा पुरानो आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । २०५५ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ८९ प्रतिशत छ ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट काठमाडौँ उपत्यकाका खानेपानी माग धान्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो आयोजना सम्पन्न हुनसमेत साढे दुई दशकभन्दा धेरैको समय लागेको छ । आजको मितिसम्ममा आइपुुग्दा यो आयोजनाको काम सुरु भएको २४ वर्ष वितिसकेको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भए पनि यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन ।
२०७७ सालदेखि निर्माण सम्पन्न नभई पानी वितरण सुरु गरिएको आयोजना सोही वर्ष आएको बाढीका कारणले हेडवक्समा पूर्ण क्षति पुर्यायो । फलस्वरूप आयोजनाले वर्षैभरि काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी माग धान्न नसक्ने स्थिति बन्यो । हाल वर्षायामको समयमा आयोजना पूर्णरूपमा रोकेर सुक्खायाममा मात्रै सञ्चालन गरिन्छ । सुरुवाती समयमा आयोजनाको कूल लागत जम्मा २४ वर्ष अनुमान गरिएको थियो ।
जबकि यो आयोजनाका लागि हालसम्म ३० अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । तर पनि आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि १६ करोड २४ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकामा प्रगति जम्मा २०.७२ प्रतिशत छ । आयोजना सुरु भएको २४ वर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म यो आयोजनाको हेडवक्स निर्माणको काम जम्मा ७० प्रतिशत सकिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समेटिए पनि तीन वटा आयोजनाहरूको भविष्य अझै निश्चित छैन । भविष्य नै अन्योलमा रहे पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नेमध्ये दुईवटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा विमानस्थल रहेका छन् । १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भनेर आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा र पश्चिम सेती बनाउने भनेर आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा घोषणा गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा भएको थियो । तर हालसम्म यी आयोजनाको निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डी जलविद्युत् आयोजना बनाउन भन्दै सुरुमा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउँदै आएको थियो । यो शीर्षकमा सरकारले करिब ७२ अर्ब कर उठाएको आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउँछन् । तर सरकारले हाल बूुढीगण्डकीको नाममा उठाउँदै आएको करको शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार विकास कर’को नाममा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ ।
बूढीगण्डकीको नाममा उठाउने करले सर्वसाधारण मारमा परेर पनि उठाइएको रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । तर सरकार यो शीर्षकको कर घटाउनुको साटो प्रत्येक वर्षको बजेटमा झनै बढाउने दाउ खोजिरहेको हुन्छ । यस्तै पश्चिमी सेती आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई सुम्पिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडिएपछि लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो । एनएचपीसीलाई आयोजना सुम्पिने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल आफैँले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चाहिने स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकाले भारतलाई दिनुपरेको बताएका थिए । अर्को अन्योलको भूमरीमा रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माणको कामसमेत अलपत्र परिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढ आयोजनाको विकल्प खोज्नुुभनेसँगै आयोजनाको भविष्य झनै अन्योलमा परेको हो । खासगरी आयोजना निर्माण गर्दा धेरै रुख काट्नुपर्ने भएपछि वातावरणविद्हरूले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । यो आयोजनाको सुरुवाती लागत १६ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसके पनि भौतिक प्रगति शून्य छ ।
गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखिएका आयोजना समयमै नसकिँदा लागत निरन्तर बढिरहेको छ । विशेषगरी, सबैजसो आयोजनाको निर्माण अवधि ५ देखि ७ वर्ष हुन्छ । सुरुवाती २ वर्ष आयोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको मोडालिटी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, साइट क्लियरेन्स र कानुनी काम सम्पन्न हुन्छ । यी सबै विषय टुुङ्गो लागेपछि आयोजना निर्माणको काम थालनी हुन्छ र निर्माण सुरु भएको ५ वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो निर्माणअवधि ठूला आयोजनामा मात्रै लागू हुन्छ । यस्तै केही आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्षभन्दा धेरै हुन्छ । उदाहरणका लागि चीनले बनाएको २२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न १७ वर्ष लागेको थियो । अपवादबाहेक धेरै आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्षकै हुनेगर्छ । तर आजभन्दा ३४ वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण अझै सम्पन्न भएको छैन ।
यो आयोजनाको भौतिक प्रगतिको अवस्थासमेत चिन्ताजनक छ । सुरुवाती लागत करिब २ अर्ब ८७ करोड अनुमान गरिएकोमा हाल यो आयोजनाको लागत बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुुगेको छ । यस अवधिमा यो आयोजनाको लागत १६ अर्बभन्दा धेरैले बढेको छ । यस्तै ३३ अर्ब लागत अनुमान गरेर निर्माण सुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्गको लागत बढेर ८४ अर्ब पुुगिसकेको छ ।
४७ अर्ब सुरुवाती लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको लागत अहिले ६५ अर्ब नाघिसकेको छ भने ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको कर्णाली करिडोरको लागत ६ अर्ब नाघिसकेको छ । यस्तै निर्माण सुरु गर्दा ७० अर्ब ७२ करोड अनुमान गरिएको मेट्रो तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब नाघेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो आयोजना जम्मा ७० किलोमिटर लामो छ । जबकि यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म जम्मा ५८ प्रतिशत छ ।
सुरुमा १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको लागत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब पुुगेको छ भने ३५ अर्ब अनुमान गरिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुन ८० अर्ब (ऋणको ब्याजसहित) आसपास पुुग्यो । समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सबैजसो गौरवका आयोजनाको निर्माण लागत ह्वात्तै बढेको छ । समयमै आयोजना नसकिँदा राज्यकोषबाट अतिरिक्त बजेट खर्च भइरहेको छ भने ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समेत गुमिरहेको छ ।
स्रोत : अर्थ मन्त्रालय
अर्थतन्त्र विकासमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मलजलसँगै क्षेत्रीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिन्छ । तर यो सूचीमा परेका आयोजनाको भौतिक प्रगति सोचेअनुरूप नभएपछि अर्थमन्त्रालयले समस्या पहिल्याउने कोसिस गरेको छ । यीमध्ये आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड नहुँदा समस्या आएको अर्थमन्त्रालयको आकलन छ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नहुँदासमेत आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भइरहेको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल भएको हुँदैन । जसका कारण आयोजनाले बारम्बार स्थानीयवासीको अवरोध झेल्नुपर्छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन लागत, विधि, समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षहरूको निक्र्योल नभई काम अघि बढाउनु, आवश्यक दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको पर्याप्त आपूर्ति, मुआब्जा विवाद समाधान गर्न नसकिनु लगायतका कारणले समयमै सम्पन्न हुन समस्या भइरहेको हो । यसका साथै नदीजन्य एवं खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पर्याप्त आपूर्तिमा समस्या, प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, कर्मचारी जवाफदेही र जिम्मेवार नहुनुलगायतका विषयले समेत आयोजनाको निर्माण अवधि धकेल्ने गर्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको अमेरिकी लगानीको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को भौतिक प्रगति उल्लेखनीय देखिएको छ । करिब ५ वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने करिब ७५ अर्ब रूपैयाँ लागतको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यो आयोजनाको औपचारिक निर्माण सुरु भएको जम्मा एक वर्ष पनि पुुगेको छैन । यो आयोजनाले ४०० किलोभोल्ट डबल सर्किटको ३१२ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेछ । यसले बुटवल, दमौली, रातामाटे, हेटौँडा र लप्सीफेदीलाई छुनेछ ।
आयोजना निर्माण गर्दा मुख्यगरी तीन वटा साझेदार हुने गर्छन् । कुनै एउटा आयोजना निर्माण भइरहँदा सरकार, परामर्शदाता र निर्माणकर्ता कम्पनी (ठेकेदार) हुन्छन् । यी तीनवटा निकायबीच आपसी समझदारी नहुँदा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने गर्छ । नेपाल लगानी बोर्ड (आईबीएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट आयोजना निर्माण गर्न धेरै पक्ष मिल्नुपर्ने र निर्माण सम्पन्न हुन निश्चित समय चाहिने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश पश्चिम सेती र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लगानी बोर्डले समन्वय गर्दैछ । यी दुई आयोजना निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न बोर्ड लागिरहेको र विविध समस्या आउँदा आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको भट्ट बताउँछन् । पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता पटक–पटक भए पनि आवश्यक बजार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी नहुँदा निर्माणकर्ता कम्पनीले काम अघि बढाउन नसकेको उनको तर्क छ ।
यस्तै निजगढ बनाउने विषयमा एउटा कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि कोभिडका कारण विश्वभर हवाई उद्योग प्रभावित बन्दा उसले हात झिक्यो । ‘ठूला आयोजना निर्माण गर्दैगर्दा ती आयोजनाको सम्भावित बजार र लगानी उठ्ने समय हेरिन्छ,’ भट्टले भने, ‘लगानीकर्ता (ठेकेदार) कम्पनीसँग आयोजनाको निर्माण सम्झौता गर्दैगर्दा लगानीको वातावरण, प्रतिफलको सुनिश्चितता लगायतका विषय हेरिन्छ ।’
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र साइट क्लियरेन्स लगायतका विषयसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यस्तै पूर्वाधारविद् समेत रहेका इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने तीनवटा ‘स्टेक होल्डर’बीच आपसी समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ती निकायले आफूखुसी आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भए पनि निर्माण अघि बढाउन तीनै पक्ष सहमत बन्नुपर्छ ।
यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, कमजोर सकारी कानुनी व्यवस्था र अथाश शक्ति र पहुँचसहितको ठेकेदार कम्पनी हुँदासमेत समस्या आउने गजुरेलको भनाइ छ । ‘नेपालमा मुख्यगरी समन्वयको अभाव छ । यस्तै सरकारी ढिलासुस्ती अर्को विषय हो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘निर्माणको सम्झौता गर्दैगर्दा भैपरी आउने आकस्मिक समस्या (स्थानीयको अवरोध) र प्राकृतिक समस्याका साथै डिजाइन परिवर्तनको विषयले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’
यसबाहेक सरकारी अस्थिरता मुख्य कारणकारूपमा रहेको छ । केही समयअघिसम्म प्रत्येक ९–९ महिनामा सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने क्रम चल्थ्यो । हाल योक्रम रोकिए पनि प्रत्येक २–२ वर्षमा सरकार परिवर्तनको अवस्थामा आइपुुगेको छ । जसकारण, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तीहरूको ध्यान पूर्वाधार विकासमा भन्दा धेरै सरकार ढाल्ने र बनाउनेमै केन्द्रित बन्यो । यही मौका छोपेर स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्रले समेत ढिलासुस्ती सिक्यो ।
राजनीतिक नेतृत्व कमजोर बन्दा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएसँगै फाइल घुमेको घुम्यै गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो र निरन्तरता पायो । यस्तै राजनीतिक अस्थिरताभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र अस्थिर छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै सचिवदेखि पियनसम्म सरुवा गरिन्छ । फलस्वरूप लामो समयसम्म कर्मचारीले आयोजना अघि बढाउन गरेको कामसमेत नयाँ कर्मचारी आएसँगै अलपत्र पर्छन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं