प्रदेश सरकार गठन भएको ३० दिनमै ढलेपछि सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले फेरि तेश्रो पटक हार बेहोर्नु परेको छ । यसअघि स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा भारी हार बेहोरेको एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउदा हौसिएको थियो ।

एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत भएका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि आगामी पाँच वर्ष सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेलाई कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने संकेत देखापरेका छन् । पार्टीभित्र गुट र उपगुटको गम्भीर समस्या यथावत रहेकै बेला अइसकेको मुख्यमन्त्री पद खोसिनुले रावललाई बेचैन त बनाएको छ नै, सुदूरपश्चिमका एमाले कार्यकर्तामा समेत निरासा पैदा भएको छ ।

यो सम्पूर्ण प्रकरणका पछाडि सुदूरपश्चिमको एमाले नेतृत्व र अध्यक्ष ओलीको मुख्य कमजोरी रहेको बुझाई कार्यकर्तामा छ । २०७४ को स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनमा सानदार जित निकालेको एमाले २०७९ मा पालिका २६, संघमा २ र प्रदेशमा १० सिटमा खुम्चनु परेको छ । तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री रहेका चारजना नेता लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, गणेशसिंह ठगुन्ना र नारदमणि राना पनि यसपटक पराजित भएका छन् ।

यसका साथै बालकोटको बल प्राप्त रहेकी निरु पाल, प्रदेशमा आर्थिक मामिलामन्त्री रहिसकेका झपट बोहरा पनि नराम्ररी पराजित भए । पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा पनि यसपटक पराजित भए । तीन तहका चुनावमा बेहोर्नुपरेको भारी पराजयको क्षतिपूर्ति सरकारको नेतृत्व गरेर प्राप्त हुनसक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिमका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाएका छन् । सुरुमा समर्थन गरेको नागरिक उनमुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्राप्त एक महिने समयभित्र उन्मुक्ति पार्टीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरेको, मुख्यमन्त्री रावललाई पार्टी भित्रैबाट सहयोग नभएको र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वलाई पार्टीभित्रैका नेताहरूले भड्काएको आरोप एमालेको सुदूरपश्चिम नेतृत्वमाथि लागेको छ । सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

भट्ट इन्चार्ज हुँदादेखि यस प्रदेशमा पार्टीभित्र दर्जन बढी गुट र उपगुट निर्माण भएका छन् । जिल्लैपिच्छे गुट देखापरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई मुल नेतृत्व मान्ने, उनीहरूको ढोका कुरेर बस्ने, तल भूगोलमा झर्दा गुट र उपगुटका बैठक सञ्चालन गरेर एक अर्कालाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भनेर षडयन्त्र गर्ने प्रवृत्ति सदूरपश्चिम एमालेमा देखिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा यस्तो प्रवृत्ति हाबी भएका कारण एमाले उम्मेदवार पराजित हुुनुपरेको गुनासो व्याप्त छ । इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले स्थानीय निर्वाचनको हारको विषयलाई लिएर मूल नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गल्ती नदोहोर्याउन सुझाएका थिए । तर, संघ र प्रदेशमा टिकट वितरणमा कुनै सुधार नआएपछि हार स्वाभाविक भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

फलस्वरुप २०७४ को निर्वाचनताका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा संघमा ११ सिट जितेको एमाले यसपटक दुई सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । तिनवटै तहका निर्वाचनको पराजयबाट पाठ सिक्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न हरसंभव प्रयास गर्नुपर्नेमा सुदूरपश्चिमको नेतृत्वले उक्त प्रयास गर्न नसकेपछि नेतृत्वमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

यही बेला एकथरी एमालेहरूले भीम रावलको सम्झना गरिरहेका छन् । २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा भारी जित निकालेका भीम रावल ओलीसँग टक्कर लिन खोज्दा एमाले वृत्तबाटै किनारामा परे पनि सिंगो पार्टीको हितका लागि अहिले सुदूरपश्चिममा उनको चर्चा पुनः सुरु हुन थालेको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता सुदूरपश्चिम एमालेमा दिनदिनै मनमुटाव सिर्जना भएका छन् ।

स्थानीयदेखि प्रदेश–संघको निर्वाचनको हारका पछाडि ठुल्ठुला घात–अन्तरघात भएका विषय पार्टीका सबै तहका बैठकमा भएका थिए । तर, हालसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन । पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई समेत घात–अन्तरघातका पात्र र घटनाक्रमको बारेमा सबै गुट उपगुटहरूले सूचना पुर्याइसकेका छन् । तर, कारबाही कसैलाई पनि हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाइसकेपछि सुदूरपश्चिमको सरकार गठन प्रक्रिया दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशसभामा ५३ मा १९ सांसदसहितको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमल शाहलाई अहिले एकीकृत समाजवादीका चार सांसदको साथ छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसदले विश्वासको मत दिएमा शाह मुख्यमन्त्रीमा रहिरहने छन् ।

यदि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएन भने माओवादीका ११ सांसदको विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाह छन् । शाहलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा माओवादी सांसद विभाजित देखिन्छन् । केन्द्रमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले पालोको पैचो तिर्नुपर्ने तर्क एकथरी माओवादी सांसदहरूको छ ।

अर्काथरी सांसद भने केन्द्रमा वाम गठबन्धन टुटाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत लिन असफल भएमा सरकार गठनको तेश्रो चरणको प्रक्रिया पनि असफल भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले फेरि टिकट पाइने हो वा होइन ? चुनाव जितिने हो वा होइन ? भन्ने त्रास माओवादी सांसदहरूमा देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सिट पनि जित्न नसकेको माओवादीमा हारको भय छ ।

तसर्थ, माओवादी सांसदहरु आफ्नो मुल नेतृत्वलाई कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न दबाव दिइरहेका छन् । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन एक ठाउँमा रहने वा फुटने भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला सुदूरपश्चिममा राजनीतिक निकासको फैसला अन्योलमा रहेको छ । सुदूरपश्चिममा यही सत्ता जोगाउने वा मध्यावधि निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेशमा जाने भन्ने विषयको निष्कर्षका लागि फागुन २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।