राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) गृह मन्त्रालय पाए फेरि सरकारमा जाने भएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस १० गतेको सहमतिअनुसार गृहमन्त्री दिएको अवस्थामा मात्रै सरकारमा जाने अडान कायम राखेको छ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलापछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पदसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदपनि गुमाएका थिए। त्यसपछि फैसलाको तेस्रो दिन नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए।

सोही दिनदेखि लामिछानेले आफूले गुमाएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किन चाहेका थिए। उनको चाहनामा प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र बाधक बनेपछि रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो।

यसैबीचमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा रास्वपालाई पुनः सरकारमा फर्काउने विषयमा छलफल भएको थियो।

संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र र राप्रपाका अध्यक्ष रहेको उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाईमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए।