सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने र यो उपलक्ष्यमा मुलुकभर विदा दिने निर्णय गरेकै दिन एउटा अर्को रमाइलो संयोग जुरेको छ । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा त्यही जनयुद्ध उत्सवका दिन नेपालका पाहुना हुने भएका छन् । उनी फागुन १ गते सोमबारदेखि दुई दिने नेपालको भ्रमणमा छन् ।

हुन त तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध र भारतीय संलग्नताबारे कुनै कुरा लुकेको छैन । भारतीय जासुसी संस्था रअसँग सम्बन्धित प्रोफेसर एसडी मुनिले आफ्नो पुस्तकमै यसबारे खुलासा गरिसकेका छन् भने पूर्वराजदूतहरुले पनि माओवादीको युद्ध र त्यसमा भारतको भूमिकाबारे आआफ्ना पुस्तकहरुमा लेखैकै छन् ।

जनयुद्ध दिवसका दिनका यी विशेष पाहुना प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत सरकारको उच्च सम्मान व्यक्त गर्न आएका हुन् । यी तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालको राजदूत हुँदा तत्कालीन शक्तिशाली सत्तारुढ दल नेकपालाई फुटाउन सफल भए । कम्तिमा तीन टुक्रा बनाउन सफल भएकै कारण उनलाई नेपालीको राजदूतबाट सिधै विदेश सचिवको पद मिल्यो ।

यिनी तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालको सम्मानीत सैनिक संस्था नेपाली सेनाका प्रधानसेनातिलाई प्रोटकलको समेत ख्यान नगरी बोलाएर प्रमाणपत्र दिएका थिए । त्यसो त यिनले आफू कार्यकाल सकेर नेपालबाट विदा हुने बेलामा मुलुकका प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालाई दूतावासमै हाजिर गराएर तस्वीर सार्वजानिक गराएका थिए ।

उनी राजदूत हुँदा यतिसम्म भयो कि राजदूतावासको उनीभन्दा एक तहमुनिको कर्मचारीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीजस्तो उच्च मर्यादाक्रममा रहेको व्यक्ति नारायण खड्कासँग संयुक्त शिलालेखमा नाम लेखाएर उद्घाटनसमेत गरायो । जनयुद्ध दिवसका दिनका यी विशेष पाहुना प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत सरकारको उच्च सम्मान व्यक्त गर्न आएका हुन् ।

यी तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालको राजदूत हुँदा तत्कालीन शक्तिशाली सत्तारुढ दल नेकपालाई फुटाउन सफल भए । नेपालका मन्त्रीहरुलाई भारतीय कर्मचारीहरुमा पनि सहसचिवस्तरका कर्मचारी बराबारको हैसियत दिन खोजेको भन्दै त्यसबेला पनि विरोध भएको थियो । क्वात्रा राजदूत हुनासाथ नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमीनमा रहेको भारतीय अतिक्रमण हटाउन संसदमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव संसदमै तुहिएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसलाई छलफलमा ल्याउने गरी संसदको कार्यतालिकामा राखिसकेको सो प्रस्तावलाई तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालकै दबावमा अचानक हटाइएको थियो । र, त्यसयता सो प्रस्ताव कहिल्यै छलफलमा आएन । क्वात्रा र उनको भारतीय टिम प्रधानमन्त्री दाहालसँग निकै निकटको सम्बन्ध राख्छन् भन्ने यी घटनाहरुले देखाएकै बेला उनी जनयुद्ध दिवसका विशेष अतिथि बन्नुको संयोगले थप बल दिएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तररुपमा यो वा त्यो प्रकारले मुलुकको सत्तामा छ । तर, शान्ति प्रक्रियापछिको दोस्रो निर्वाचनदेखि नै उसको शक्ति निरन्तर खस्कँदो पनि छ । पार्टी फुटेर अनेकौं टुक्रा भएको छ । गत आम निर्वाचनमा यो पार्टी खस्केर समानुपातिकसहित ३२ सिटमा खुम्चिएको छ । यत्ति हुँदा हुँदै पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य भने त्यसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै प्राप्त भएको छ ।

यसपछिका निर्वाचनहरुमा माओवादीको हैसियत के हुने हो यकिन छैन त्यसैले दाहालका लागि सत्ताको यो अवसर आफ्नै कमाण्डमा भएको कथित जनयुद्धको उत्सव मानाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ । मुलुकका ठूला दलहरु यतिबेला राजनीतिकरुपमा चेपुवामा छन् । भावी सत्ताप्रतिको लोभका कारण प्रधानमन्त्री दाहालका जुनसुकै निर्णयहरु मान्न विवश देखिएका छन् ।

एमालेले छाडिदिए कांग्रेसले च्यापिदिने बचन दिएको र आगामी राष्टपति निर्वाचनमा कांग्रेस एमाले दुबै ठूला दल आआफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन माओवादीका दाहालको शरण परेका कारण दाहाल राजनीतिमा अचाक्ली शक्तिशाली देखिएका छन् । यही सत्ता लिप्साका कारण विश्वासको मत लिने बेलामा संसद नै प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको अवस्थामा दाहाल सर्वशक्तिमान हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

तर, दाहालले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने उनको कमाण्डमा भएको कथित जनयुद्ध तत्कालीन सत्ताधारीका विरुद्ध कम र सर्बसाधारण जनताका विरुद्ध बढी थियो । एमालेले छाडिदिए कांग्रेसले च्यापिदिने बचन दिएको र आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस एमाले दुबै ठूला दल आआफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन माओवादीका दाहालको शरण परेका कारण दाहाल राजनीतिमा अचाक्ली शक्तिशाली देखिएका छन् ।

हजारौं हजार सर्वसाधारण विनाकारण मारिएका छन् र तिनका परिवार अझै पनि निरिह बनेर जीवन बिताउन बाध्य नै छन् किनकि उनीहरुको हत्यारा शक्ति २०६३ सालयता निरन्तर सत्तामा छ । फेरि दाहालले युद्ध जितेर मुलुकको शासन पाएका पनि हैनन् । उनले नै पटक पटक हामीले युद्ध जितेको नभएर सम्झौतामा आएको भनेकै हुन् । तर, दुई ठूला राजनीतिक दलहरुलाई खेलाएर शासनमा पुगेका र ती दलहरुलाई भावी सत्ताको महत्वाकांक्षा जगाइदिन सकेका कारण उनले नजितेको युद्धको उत्सव मनाउने सरकारी निर्णय गरिदिएका छन् ।

निरन्तर घट्दो माओवादी जनमत र अहिले थोपरिएको यो कथित जनयुद्ध दिवसले मुलुकमा माओवादीविरुद्ध जनआक्रोश थपिने निश्चित छ । किनकि निर्णय सार्वजानिक भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरुमा जनताको आक्रोश उर्लिएको छ भने सत्ता स्वार्थका लागि मौनता सांधेका ठूला दलहरु कांग्रेस र एमालेको मौनताको पनि चर्को विरोध भएको छ । नजितेको उत्सव मनाउनु तत्कालीन द्वन्द्वमा मारिएका हजारौं सर्वसाधारणको रगतको उपहास हो । तिनको रगतमा होली खेल्ने अधिकार दाहाललाई छैन ।