आफ्नो कसुरको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने, उल्टै उहिलेका भए–नभएका कुरा झिकेर सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र मिडिया मालिकविरुद्ध खनिने स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कानुनतः दोहोरो राहदानीसँगै कीर्तेको कसुर झेल्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

उनी गृहमन्त्री हुनुअघि नै मंसिर १६ गते काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो प्रधान कार्यालय हुँदै परराष्ट्र र त्यसमार्फत अमेरिकी दूतावाससँग उनले फिर्ता बुझाएको राहदानी सम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो ।

त्यसउपर दूतावासबाट अहिलेसम्म पनि प्रहरीलाई औपचारिक तवरले केही लेखिएको, भनिएको छैन । यद्यपि, उनीविरुद्धको मुद्दाका अन्य कागजात प्रहरीले विभिन्न तवरबाट संकलन गरिसकेको छ । अमेरिकाको नागरिकता लिँदा पेश गरिएका कागजातमार्फत कुन आधार र कारणमा टेकेर शरणार्थीको हैसियतबाट माथि पुगियो भन्ने प्रष्ट व्यहोरा खुल्न सक्छ ।

यस्तोमा प्रायःजसो वडा कार्यालय या प्रहरी चौकीबाट आफूलाई राजावादी भएकै कारण माओवादीले खान नदिएको जस्तो नक्कली चिठीपत्र बनाउने चलन छ । यदि यस प्रकरणमा अमेरिकाले साथ दियो भने सम्पूर्ण वास्तविकता छर्लंग हुनसक्छ । प्रश्न उठेको छ, राहदानी मुद्दामा कुन कानुन आकर्षित हुन्छ ?

सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिनुअघि उनी सन् २०१४ मा अमेरिकी राहदानीबाट दाइ भेट्ने भीसामा नेपाल भित्रिएका थिए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ सालमा विभिन्न ऐन, कानुन जारी भए । एकथरिको तर्क छ, कसुर गरिरहेको समय सन् २०१५ लाई आधार मान्दा पुरानो राहदानी ऐन आकर्षित हुन्छ ।

त्यसअनुसार, झुठा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको ठहर भएमा पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवैको व्यवस्था छ । यदि कीर्ते मुद्दा भयो भने फौजदारी कसुरमा जेलसम्म जानुपर्छ । अर्काथरि कानुनविद् भन्छन्, ‘कसुर भएको समयमा बहाल भएको कानुन आकर्षित हुन्छ ।’

रविले कायम नरहेको नागरिकताका आधारमा, अर्थात् राज्यलाई झुक्याएर राहदानी जारी गराएको हुँदा कानुनतः तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ । उनले दोहोरो राहदानी लिएका बखत पुरानै कानुन विद्यमान थियो, तर त्यसरी लिएको राहदानीको प्रयोग नयाँ ऐन आउँदा सन् २०१८ देखि २०२२ को जनवरी १६ तारिखसम्म पनि भइरहेको थियो ।

यो कुरालाई पुष्टि गर्न प्रहरीले उनको अध्यागमन पृष्ठभूमि (इम्रिगेसन हिस्ट्री) संकलन गरिसकेको छ । त्यसमा उनले आठपटक नयाँ नेपाली राहदानीबाट विदेश आवत–जावत गरेको देखिन्छ । यदि उनले पहिला अमेरिकी राहदानी त्यागेर नेपाली राहदानी लिएको भए पुरानो कानुनअनुसारमात्रै मुद्दा चल्थ्यो ।

नयाँ कानुन आउँदा पनि प्रयोग भएपछि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर आकर्षित हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । किनभने कुनै कागज जीवित छैन भने त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्दा सरकारी सही छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दा आकर्षित हुन्छ । कानुनले नभएको लालपुर्जा ‘छ’ भन्नुलाई अर्को लालपुर्जा बनाएर नक्कली सही गराएसरह मान्दछ ।

रविले कायम नभएको नागरिकता राखेर एमआरपी पासपोर्ट लिएका हुन् । दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेकोमा त झनै कडा सजायँको व्यवस्था छ । तत्कालिन मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलबमोजिम सरकारी सही छाप कीर्ते दस्तखत मुद्दा अगाडि बढाउन कुनै बाधा छैन । यसमा नेपाल सरकार वादी भएर मुद्दा चलाउँदा तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।

यसअघि रविको जस्तो स्थितिका हज्जारौं नागरिकता बदर भएका अनगिन्ती घटना छन् । गलत विवरण दिएर राहदानी लिने भारतीयको नागरिकतासमेत स्वतः बदर भएका छन् । उता, रविको दोहोरो राहदानी कसुरका जाहेरवाला अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल)ले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलापछि जिल्ला प्रहरी काठमाडौंमा पूरक निवेदन लगेका थिए । तर, पूरक भनेको मूलमै जोडिन्छ भन्दै प्रहरीले तोक लगाएर उक्त जाहेरी राखेको छ ।

दबाउने नियत

कीर्ते गरी दोहोरो राहदानी लिएको कसुरमा प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रत्यक्षतः प्रभावमा पारी दबाउने रविको नियत बुझेरै उनलाई फेरि सोही मन्त्रालय नदिइएको कुरा अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । पार्टी एकता वा मोर्चाबन्दीजस्ता विषयमा छलफल गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटका क्रममा त्यहाँ उपस्थित अन्य नेताका बीच उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो ।

सांसद पदसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत बदर हुने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई तलमाथि पार्ने हैसियत रविसँग थिएन । किनभने, एक त मुद्दा उनी मन्त्री हुनुअघि नै सर्वोच्चमा थियो । मन्त्री भइसकेपछि भने प्रहरी र गृहले दिनुपर्ने जवाफ १८० डिग्री फेरिएर गयो तर कीर्ते र राहदानी मुद्दाको स्थिति फरक छ । यसमा आफूमातहतकै प्रहरीको एसएसपी तहबाट कमाण्ड गरिने कार्यालयले अनुसन्धान गर्दैछ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउन बाँकी छ । फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित वा कसुरदारलाई हिरासतमा राखी बयान लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि कसुर स्थापित हुने प्रमाणहरू संकलित हुनु अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले प्रमाण संकलन भएको, तर कसुरदारसँग बयान नलिइएको स्थितिमा स्वयं कसुरदार मन्त्री भएर आउने भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित हुने स्थिति थियो ।

नारायणकाजीले बताएअनुसार, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को दबाबका बीचमा पनि रविलाई गृह मन्त्रालय नदिनुको कारण त्यही थियो । रवि मात्रै हैन, उनको पार्टीका अरु कुनै सांसदलाई पनि उक्त मन्त्रालय दिनेबारे छलफल चलेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बरु विकल्पमा के हुनसक्छ, कुरा गर्न तयार छु’ भन्दा रविले गृहभन्दा दायाँबायाँ केही हुँदैन भन्दै कुराकानीलाई बीचैमा छाडेका थिए ।