भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने विशेष अदालत भ्रष्टाचार चोख्याउने अखडा बनेको भन्दै केही महिना अघिसम्म आलोचना भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो एक महिनामा विशेषले गरेका फैसलाले भ्रष्टाचार गर्नेहरुको सात्तो उडेको छ ।
एकपछि अर्काे मुद्दाका प्रतिवादीहरुलाई विशेषले सजाय सुनाइरहेको छ । विशेषले धेरै मुद्दामा सफाई दिएपछि गत कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सफाइ दिइएको भन्दै आलोचना गरिएको भएको थियो । तर, पछिल्ला फैसलाले अख्तियारका अधिकारी पनि खुशी देखिएका छन् । पछिल्लो समय ठूला मुद्दाका आरोपीहरु दोषी ठहर भइरहेका छन् । विशेष अदालत सक्रिय हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरु त्रसित भएका छन् ।
गत २८ पुसमा विशेष अदालतले एउटा विशेष फैसला सुनायो । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त दोषी ठहर भए । घुस लेनदेन सम्बन्धी भ्रष्टाचार कसुरमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई विशेष अदालतले बिहीबार तीन वर्ष तीन महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनायो ।
अख्तियारकै पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना थियो । पाठकका साथै घुस लेनदेनमा संलग्न रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई पनि सोही सजाय हुने फैसला भयो । कलेजमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरी आयोगमा परेकोमा मिलाउन भन्दै पाठकले न्यौपानेसँग घुस लिएका हुन् ।
त्यस सम्बन्धी अडियो तथा भिडियो सार्वजनिक भएपछि ५ फागुन ०७५ मा पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारकै पूर्वआयुक्त भ्रष्टाचार ठहर भएपछि यो घटनाले अदालतमाथिको विश्वास बढेको छ । त्यस्तै, चन्द्रागिरिस्थित वनको ९१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृतसहित तीन जनालाई पनि दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ ।
१७ माघमा विशेषले मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाललाई ६ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको हो । किर्ते कागजपत्रका आधारमा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने रामकुमार सुयल थापा र मीनाकुमारी थापालाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरू दिदीभाइ हुन् । मुद्दामा अन्य तीन जनाले सफाइ पाएका छन् ।
प्रतिवादीहरु दीपेन्द्रविक्रम शाह, बाबुराम शर्मा रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेललाई प्रमाण अभावमा सफाइ दिने फैसला भएको छ । उनीहरूले कानुन व्यवसायीका रूपमा किर्ते कागजपत्र बनाउन सघाएको अख्तियारको अभियोग थियो । प्रतिवादी रहेकामध्ये मालपोतका नासु हरिप्रसाद आचार्यको मृत्यु भइसकेकाले उनलाई सजाय भएन ।
०७१ मा चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा रहेको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । यसका लागि नाटकीय रूपमा अदालतमार्फत चलखेल गरिएको थियो । सुरुमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरियो । मीनाकुमारीले रामकुमारलाई जग्गा दिने सम्बन्धी कागज गरिएको थियो ।
तर, दिदीले करार सम्झौता अनुसार जग्गा नदिएको भन्दै रामकुमारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरे । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै दुई पक्षबीच मिलापत्र भयो र न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले भाइको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दियो । यहीँ न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यतासमेत लतारिएको थियो ।
नक्कली लालपुर्जा तथा नक्सा बनाएर त्यसको फोटोकपीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जबकि अदालतमा प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा मात्र यस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । यो मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश कोइरालामाथि अनुसन्धान गर्न न्याय परिषद्लाई समेत अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारले २ जेठ ०७६ मा निर्णय संख्या ६२६ मा मुद्दा नचलाउने तथा परिषद्लाई लेखी पठाउने उल्लेख गरेको छ । तर, उनलाई कारबाही भएन । बलात्कार सम्बन्धी अर्काे मुद्दाको फैसलामा पनि उनीमाथि छानबिन भए पनि कारबाही नगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो ।
अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको नक्कली प्रमाणपुर्जालाई आधार मानेको, अदालतमा पेस भएका प्रमाणहरूको आधिकारिकता जाँच नगरेको, सम्बन्धीत कार्यालयसँग जग्गाको प्रकृति, अवस्था आदि नबुझी मिलापत्र गराएको भन्दै न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारले परिषद्लाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले २५ असार ०७१ मा करारको उक्त मुद्दामा मिलापत्र हुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको आदेशकै कागजपत्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा पठाइयो । सोही आधारमा ९२ रोपनी दुई आना जग्गा सुयल हाउजिङको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सुयल हाउजिङ रामकुमार सुयल थापाको कम्पनी हो ।
तत्कालीन समयमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा किर्ते गरिएको यस घटनामा अख्तियारले पत्र लेखेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले ६ जनालाई पक्राउ गरी अर्काे मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआइबीको अनुसन्धानमा कित्ताकाट गरी सो जग्गाबाट दुई रोपनी बिक्री गरेको भेटिएको थियो ।
यस जग्गाको विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पनि लिखत सम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको थियो । सो जग्गा हाल सरकारको नाममा आइसकेको छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिने कर्मचारीसँगै घुस दिनेलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
बाँकेस्थित भेरी अस्पतालका कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनालसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर भएको मुद्दामा गत सोमबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । कम्प्युटर अपरेटर खनाल समेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले २२ असोज ०७७ मा घुस मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा ११ जनाले घुस लिएको र चार जनाले घुस दिएको भेटिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले ११ जनाविरुद्ध मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्पतालमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर खनालको कार्यकक्षबाट १६ लाख १३ हजार ९७५ रुपैयाँ बराबरको रकम र चेक बरामद भएपछि छानबिन सुरु भएको थियो ।
खनालले विभिन्न फर्म तथा पसलबाट उक्त रकम कमिसनबापत लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । कम्प्युटर अपरेटर खनालसहित अस्पतालका लेखा अधिकृत माधवप्रसाद आचार्य, लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेमबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ का लागि भन्दै विभिन्न फर्म तथा पसलहरूबाट १९ लाख १३ हजार ७० रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो ।
त्यस्तै, गैरकानूनी रुपमा जग्गाधनी कायम गरी जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ९६ जनालाई अदालतले गत दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ भदौ २०७४ मा दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले ९६ जनामाथि कसूर कायम गर्दै सजाय सुनाएको छ भने एक जनाले सफाई पाएका छन् ।
नापीका समयमा नापनक्सा भएको तर व्यक्तिले प्रमाण पुर्याइ दर्ता गर्न नसकेका साबिक गोठाटार, बालुवा, मूलपानी, विष्णु गाविस लगायतका विभिन्न स्थानका ४५ रोपनी १० आनाभन्दा बढी जग्गा मालपोत कार्यालय चावहिलका कर्मचारीसहितका विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा स्रेस्ता पुर्जा कायम भएको थियो ।
कर्मचारी र जग्गाधनीले नक्कली तथा गैरकानूनी श्रेस्ता खडा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । यसमा चावहिल मालपोतका नासु सुन्दरकुमार कार्की, शिवराम पुडासैनी, रामबाबु प्रसाद अर्याल, लक्ष्मणप्रसाद खतिवडा र खरिदार घिमिरे तथा कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतलाई सजाय सुनाएको हो ।
विगतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा अदालतले सबैजसोलाई सफाई दिएकोमा पछिल्लो समय भने दोषी ठहर गर्न थालेको छ । गत १६ माघमा विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा एक इञ्जिनियरलाई दुई करोड रुपैयाँ बिगो बमोजिम जरिवाना तथा एक वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
भरतराज आचार्यसमेत दुई जनामाथि मुद्दा दायर भएकोमा गत सोमबार उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ असार २०७७ मा आचार्यसहित उनकी श्रीमती रितादेवी खनालका विरुद्ध जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर भएको थियो ।
सडक विभाग अन्तरगतका इञ्जिनियर आचार्यले २०४१ सालमा सब ओभरसियर पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । अख्तियारको छानबिनअनुसार २०७६ जेठ मसान्तसम्म उनले ५ करोड २९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । वैध आय २ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको थियो ।
३ करोड २१ लाख ६२ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा लगभग दुई करोड रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै अभियोग दाबी ठहरको फैसला भएको हो । विशेष स्रोतका अनुसार उनलाई १ करोड ९० लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो बमोजिम जरिवाना तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय आचार्य सडक विभाग अन्तरगतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा कार्यरत थिए । फैसला अनुसार उनको सम्पत्तिबाट जरिवाना बराबरको रकम असुलउपर हुनेछ । गत १३ माघमा पनि विशेषले एक जना सरकारी कर्मचारीलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मुद्दामा सजाय सुनाएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकृत रामजी रिजाललाई ६ महिना कैद तथा साढे ४६ लाख हाराहारी बिगो बमोजिम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । विशेष अदालतको आइतबारको इजलासले रिजालको सम्पत्तिमध्ये ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको हो ।
रिजालमाथि ६ फागुन ०७५ मा विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेकोमा चार वर्षपछि फैसला आएको हो । उनी विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
रिजालले ०४० कात्तिकदेखि सरकारी सेवा प्रवेश गरी ०७५ पुससम्म विभिन्न पदमा रही काम गरेका थिए । उनले खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतमा काम गरेका थिए । सो अवधिमा उनको वैध आय एक करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा उनको विभिन्न स्थानमा लगानी र सम्पत्ति चार करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको थियो ।
यसरी आयभन्दा व्यय दुई करोड ९७ लाख बढी देखिएपछि सोबमोजिमको बिगो र जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, अदालतले भने साढे ४६ लाख रुपैयाँ मात्र अवैध आर्जन भएको ठहर गरेको छ । उनकी पत्नी स्वस्थानी रिजाललाई पनि जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानमा बदनियत देखिएको भन्दै अदालतले आयोगको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउन थालेको छ । एउटै प्रमाणमा कसैलाई मुद्दा चलाउने त कसैलाई नचलाउने गरेको अदालतको टिप्पणी छ । भेरी अस्पतालको घुस सम्बन्धी मुद्दा र चन्द्रागिरीको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेरी अस्पतालको घुस सम्बन्धी मुद्दामा आयोगले केही कर्मचारीलाई जानीजानी जोगाएको देखिएको थियो । चन्द्रागिरीको ९१ रोपनी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा समान प्रमाण हुँदा पनि केहीलाई मुद्दा चलाएको र केहीलाई नचलाएको विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘उजुरी निवेदनमा नाम उल्लेख भएका र दाबीको कसुरको मुख्य योजनाकार रहेको भनी सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेका समान अवस्थाका व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरेतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
अख्तियारले सुयल हाउजिङको प्रबन्धपत्र मस्यौदाकार रामबहादुर शाह र जग्गा कित्ताकाट गरी खरिद गरेका गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । गत ९ माघको फैसलामा पनि विशेषले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । घुस लेनदेन सम्बन्धी उस्तै कसुर गरेको देखिँदा–देखिँदै पनि उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गर्नुको साटो सरकारी साक्षी बनाई पेस गरेर उन्मुक्ति दिएपछि ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
यसपटक पनि उस्तै अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो । यसरी अदालतले बारम्बार अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगमाथि पनि नैतिक दबाब बढेको छ । यसमा कम्तीमा तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने दबाब आयोगमाथि बढेको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं