राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले नगरपालिका प्रमुख यादवलाई १५ हजार जरिवाना रुपैयाँ तोकेको हो ।

आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार नगरपालिकासँग सो पालिकाका परशुराम साहले पटक पटक सूचना उपलव्ध गराउन माग गरेका थिए । माग गरिएको त्यो सूचना नगरपालिकाका प्रमुख यादवले उपलब्ध नगराएपछि साहले आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सो पुनरावेदनका आधारमा आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन पटक पटक नगरपालिका प्रमुख यादवलाई आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि पनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि जरिवाना तोकिएको आयोगले जनाएको छ । साहले आयोगमा गत जेठ २३ मा पुनरावेदन गरेका थिए ।

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम सात दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा लिखित ब्योहरा पठाउन सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । तर नागरपालिकाले आयोगलाई कुनै जानकारी गराएको थिएन ।

आयोगले फेरि सात दिनभित्र पुनरावेदनको विषयमा जानकारी गराउन अर्को आदेश दिएको थियो । आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक दिएको आदेशपछि पनि यादवले सूचना उपलब्ध नगराउँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाही हुने जानकारी भदौ २ गते नागरपालिकालाई दिइएको थियो ।

उक्त चेतावनीपछि पनि नागरपालिकाका प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराएपछि परशुरामले माघ ३ गते पुनः आयोग समक्ष उजुरी दिएका थिए । नगरपालिका प्रमुख यादव पूर्णतः गैर जिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै जरिवाना तोक्न बाध्य भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘सूचना मागकर्ता परशुराम साहलाई आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक देखिएको थिएन । आयोगमा सूचना मागकर्ता परशुराम साहको पुनारावेदन प्राप्त भएपश्चात आयोगबाट नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख बलराम यादवको नाममा पटक पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास भएन ।’

‘यसबाट सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिव कारणविना नै संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा नागरिकलाई प्रत्याभूत अधिकारको गम्भीर बेवास्ता गरेको, कानुन पालना गर्न, गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट विमुख भइ कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।