सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठत्तम न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

श्रम ऐनको दफा ८७ (३) मा ‘होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

यस्तै, ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल, सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहाय बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ८२ मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।