सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिने निर्णय गरी दर्ता भएका उद्योगहरू चल्न दिने निर्णय भएको हो ।

असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिनेछ । विना अनुमतिपत्र चलिरहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने छन् । आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि अब बन्द हुनेछन् ।

क्रसर उद्योग बन्द भएपछि आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो ।

यसअघि पनि सरकारले क्रसर बन्द गर्ने र अपरादर्शी रुपमा खोल्ने गर्दै आएको थियो ।