वि.सं. २०८० सालको भित्तेपात्रो प्रकाशन अनुमति नलिईकन भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सबै क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित र एकरूपता गर्न निर्देशिका जारी गरी जरिवाना तोकेको हो ।

पञ्चाङ निर्णायक समितिका सदस्य एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुंगेलले सरकारी तवरबाटै जरिवाना तय भएको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जथाभावी रूपमा तिथि, मिति र सार्वजनिक बिदा उल्लेख गरी क्यालेन्डर प्रकाशित हुन थालेपछि बाध्य भएर जरिवाना गराउने निर्णय गरिएको हो ।’

उहाँका अनुसार केन्द्रमा गृह मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पञ्चाङ निर्णायक समितिका सदस्य सचिव र पञ्चाङगकारलगायत रहने समिति क्रियाशील हुनेछ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको अनुगमन समिति हुनेछ ।

साथै आवश्यक्ताअनुसार उपसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।