उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बसेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित आजदेखि सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मुद्धामाथिको बहस शुक्रवार सकिने छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गर्नुभयो । खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा निवेदक तर्फका अधिवक्ताले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म नबुझाएकाले नेपाली नागरिकता नै अवैध रहेको तर्क गरेका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्रातिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरुको जिकिर छ ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने यो सारवहन व्यवस्था नभइ कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्दै अर्को देशको पाउँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको कारण उहाँले अर्को देशको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने तर्क गर्नुभएको छ ।

यसअघि रवि लामिछानेलाई सांसद र मन्त्रीको रुपमा शपथ रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेको थिएन ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि रविले सांसद हुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको समेत शपथ लिनुभएको थियो ।