नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगन्जमा बनाउन लागेको एक करोड लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो गरेको बिषयलाई लुकाउन खोजिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो विषयमा छानबिन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि छानबिन हुनसकेको छैन ।

सहसचिव राधिका अर्याल संयोजकत्वको समितिको म्याद कामै नगरी सकिएको छ । ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेल र रेलिगेयरले मन्त्रालयको समितिलाई काम नै गर्न नदिने गरी शक्ति केन्द्रमा प्रभाव पारेपछि अर्यालले निगम नै नटेकी म्याद सकिएको हो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनेपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी शक्तिको प्रयोग गर्दै छानबिन रोक्न लागेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा उनले छानबिन रोकाउन सफल भए पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठनसँगै उनी आत्तिएका थिए । र, ठेकेदार कम्पनीको शरणमा परेपछि उनीहरुले नै बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेलाई मिलाएर अर्याल समितिलाई निकम्मा बनाउन सफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांकी निर्माण क्षेत्रमा अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्कामा भागै लिन नसक्ने क्राइटेरिया राखी बोलपत्र निकालेर कानुनी भाषामा प्रथम दृष्टिमै अक्षम्य त्रुटि थानी र उनको समूहले निगममा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएपछि उसले मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी र अमलेखगन्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवमाथि ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । ५ असोज, २०७९ मा ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको ५०–५० लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्न निगमले बोलपत्र सूचना निकालेको थियो ।

जुन बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबिपरीत सेटिङ गरी दुई वटा निर्माण ब्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड राखिएको थियो । सेटिङ अनुसार लागत अनुमानभन्दा दुई करोड रुपैयाँ कममा बोलपत्र पेश गरेको रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धामा दुई वटा कम्पनीमात्र सहभागी हुन पाउने गरी अनुमानित लागतको करिब २.५ प्रतिशत कम मूल्यमा रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक थानीको सेटिङमा ठेक्कामा समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेयरले मात्र भाग लिने गरी बोलपत्रमा स्पेक राखिएको थियो । समानान्तर र रेलिगेयरले मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । समानान्तरले ८८ करोड रुपैयाँ र रेलिगेयरले ७८ करोडमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । निगमको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई नखुम्च्याएको भए करिब ६५ करोडमा भण्डारण ट्यांकी निर्माणको प्रस्ताव पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो ।

तर निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी र डिपो प्रमुख यादवले रेलिगेयर र समानान्तरसँग सेटिङ गरी दुई वटा कम्पनीेको लागि मात्र मिल्ने योग्यता माग गरी बोलपत्र निकालेका थिए । प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर सेटिङमा ठेक्का दिँदा आयल निगमलाई १० देखि १५ करोडभन्दा बढी घाटा पारिएको छ । भण्डारण ट्यांकी निर्माणमा गरेको यो घोटालाको समाचार कतै पनि नआओस् भनेर निगमको बार्षिकोत्सवका दिन २५ पुस, २०७९ मा आर्थिक पत्रकारहरुलाई खुसी पार्न फुटसल प्रतियोगिता राखिएको थियो ।

भारतबाट घटेर आए पनि इन्धनको मूल्य नघटाई उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले मुख्य–मुख्य मिडियाका आर्थिक बिटका पत्रकारहरुलाई फुटसलमा बोलाएर आफ्नो अनियमितताको समाचार रोकाउन खोजेको आरोप छ । फुटसल प्रतियोगिताका नाममा आर्थिक पत्रकारहरुलाई खुसी पारेकाले निगमको ढुवानी भाडा बृद्धिको चलखेलको समाचार समेत प्राथमिकतामा परेको छैन ।

यसअघि बार्षिकोत्सवमा निगमले फुटसलजस्ता प्रतियोगिता कहिल्यै राखिएको थिएन । आन्तरिक रुपमा कर्मचारीबीचमा बार्षिकोत्सव कार्यक्रम राखिए पनि यसपटक सेड्युलभन्दा बाहिर गएर पत्रकारका लागि फुटसल कार्यक्रम राखिएको थियो । गोपाल खड्काले जस्तै उनले भ्रष्टाचार छोप्न पत्रकारहरुलाई खुसी पार्ने अभियान सुरु गरेको अर्थ निगमभित्रै लगाउन थालिएको छ ।

‘निगमको डिपो निर्माण अति संवेदनशील हुन्छ, सडक बनाएजस्तो होइन, नेपालमा पेट्रोलियम बुझेको विज्ञ छैन, इन्धन भण्डारण निर्माण सम्बन्धी गाइडलाइन छैन । बनिनसकेको पोखरा डिपोको निर्माणको अनुभवको प्रमाणपत्रका आधारमा रेलिगेसनलाई ठेक्का दिइएको छ । डिपो भनेको इन्धन भण्डारण गर्ने ठाउँ हो, इन्धन भण्डार नगरी त्यो कसरी ९० प्रतिशत निर्माण भएको मानिन्छ ?’ निगमका एक अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने ।

ती अधिकारीका अनुसार इन्धन भण्डारण निर्माण एक प्रविधि हो, प्रविधिको निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पनि निश्चित अवधिसम्म परीक्षण गरेपछि मात्र सफल भएको मानिन्छ । यदि त्यसमा केही कैफियत देखिए मुद्दा लाग्छ । ती अधिकारी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘तर पोखरा डिपो निर्माण नै सकिएको छैन, त्यसमा इन्धन भण्डारण नै गरिएको छैन । कसरी ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको मान्न सकिन्छ ?’

उनले त्यो प्रमाणपत्रलाई निगमले मान्यता दिई अमलेखगञ्जको डिपो निर्माणको ठेक्का दिइएको बताए । उनले भने, ‘निर्माण नसकिएको पोखराको डिपोको अनुभवको प्रमाणपत्रका आधारमा ठेक्का दिएर भोलि भीषण दुर्घटना भए के गर्ने ?’ इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्का अति संवेदनशील हो, तर निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले सडक निर्माणको ठेक्का जसरी रेलिगेयरलाई दिएका छन् ।

अख्तियारको निर्देशनमा छानबिन समिति बनाएको बिषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले जे काम गरे पनि उजुरी हाल्नेले हाल्छन्, अख्तियारले सोध्न त पायो, यो केही होइन, मन्त्रालयमा सोधेको होला । उनले छानबिन समिति बनाएको बिषयमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । निगमले यसअघि अमलेखगन्जमा डिपो निर्माणका लागि दुई पटक टेण्डर गरेकोमा मिलोमतो भएको भन्दै विवाद भएपछि रद्द गरिएको थियो ।