१४ वर्षमा पूर्ण साक्षर हुन नसकेको अवस्थामा अबको दुई वर्षमा साक्षर गर्ने सरकारको योजना सफल हुन सक्दैन ।

सरकारले २०६५ सालबाट साक्षरता अभियान शुरू गरेको थियो । हालसम्म करिब ११ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि मुलुक पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले जारी गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा अबको दुई वर्षभित्र मुलुक पूर्ण रूपमा साक्षर गर्ने उल्लेख छ । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

हालसम्म १५ जिल्ला अझै साक्षर हुन सकेका छैनन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा कञ्चनपुर साक्षर भइसकेको छ ।

अब १५ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । त्यसमा मधेस प्रदेश प्रदेशका ८, कर्णालीका ५, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका १–१ जिल्ला रहेका छन् । अभियान शुरू भएको १४ वर्ष पुग्यो मधेस प्रदेशको एउटा जिल्ला पनि साक्षर हुन सकेको छैन ।