बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि दिनसरकारी अस्पताल परिसरमा सञ्चालन गरिएका फार्मेसीले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको सट्टा आहत गराइरहेका छन् । अस्पतालका डाक्टरले लेखिदिने धेरैजसो औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा हुँदैनन्, निजीमा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर औषधि किन्न सर्वसाधारण बाध्य छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले बिरामीलाई सुविधा दिन, अस्पतालको आयस्रोत बढाउन र रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न २०७२ मा हरेक सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित निजी फार्मेसीलाई विस्थापन गरेर सुरु गरिएका फार्मेसीमा औषधि नभएपछि बिरामी र आफन्त निजीमै धाउन बाध्य छन् ।

जाजरकोटका सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा छन्, तर बिरामीका लागि अत्यावश्यक औषधि छैन । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामी घरबाट पैसा बोकेर नआउने भएकाले समस्यामा पर्ने गरेका छन् । भेरी नगरपालिका–१ की तली कामीले चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि नपाएर निजी मेडिकलमा किन्न बाध्य भएको बताइन् ।

ग्यास्ट्रिकको औषधिसमेत नपाएको गुनासो उनले गरिन् । भेरी नगरपालिका–३ का चन्द्रबहादुर बुढाले पनि फार्मेसीबाट औषधि नपाएको बताए । ‘नाममात्रको फार्मेसी भएपछि के गर्नु ? औषधि बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । सदरमुकामभन्दा बाहिरका पालिकाबाट सेवा लिन आएका बिरामीलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।

‘अस्पतालको फार्मेसीले औषधि छैन भनेर फर्कायो । त्यसपछि म बाहिर निजी फार्मेसीमा गए जहाँ कुनै औषधिको दुई र कुनैको चार गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए,’ चन्द्रबहादुरले भने । फार्मेसीमा सामान्य प्रकारका औषधि पनि पाइँदैनन् । फार्मेसीमा औषधि सकिएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराए पनि औषधि जिल्लामा नआएको जनाइएको छ ।

जाजरकोटका सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा सामान्य प्रकारका रोगको औषधि नपाएर चन्द्रबहादुरजस्तै धेरै बिरामी निजी फार्मेसीमा जान बाध्य छन् । फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ ले प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि औषधि सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउन औषधि बिक्री कक्ष (फार्मेसी) अनिवार्य गरेको छ ।

सेवा प्रभावकारी बनाउन अस्पताल प्रमुखको अध्यक्षतामा फार्मेसी प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी ६ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै फार्मेसी सञ्चालनका लागि फार्मेसी प्रमुख संयोजक रहने गरी आर्थिक प्रशासन, खरिद शाखा सदस्य र फार्मेसी प्रमुखले तोकेको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने गरी छुट्टै समिति रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

तर, यी दुवै समिति सधैंजसो निष्क्रिय हुन्छन् । जसका कारण समयमै औषधि खरिद हुन नसक्दा सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा सधैं औषधि अभाव भइरहनु यो पनि एउटा कारण हो । तर सरकारी अस्पतालका प्रशासन आफ्ना फार्मेसीमा औषधि भर्नेभन्दा पनि खाली निजी अस्पतालबाट कमिसन खानकै लागि फार्मेसीमा सधैं औषधि अभाव राखिन्छ ।

जसकारण जाजरकोटका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज र सुलभ सेवा पाउन नसकेको बिरामीहरुको गुनासो छ । जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउने बिरामी औषधि नपाएको गुनासो गर्छन् । चिकित्सकले नै जाँच गरेर पुर्जामा औषधिको नाम लेखी फार्मेसीमा होइन निजी मेडिकलमा जान सल्लाह दिन्छन् ।

चिकित्सकले तोकेको औषधि सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा नपाएपछि निजी मेडिकलमा तब्बर बढी मूल्य तिरेर किन्नुपरेको चन्द्रबहादुरको गुनासो छ । उनले १२० रुपैयाँ पर्ने औषधि निजी मेडिकलमा ३२५ रुपैयाँ तिरेर किनेको सुनाए । फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ को दफा १७ मा भने डाक्टरले ब्रान्ड तोकेर सिफारिस गर्न नहुने उल्लेख छ ।

ब्रान्ड तोकेर औषधि सिफारिस गर्न नहुने नियम भए पनि सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले नै औषधिको ब्रान्ड तोकेर निजीमा पठाउने गरेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । बाहिरका मेडिकलहरुको मिलेमतोमा सरकारी फार्मेसीमा औषधि अभाव गराउने गरिएको नाम नभन्ने सर्तमा जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका एक कर्मचारीले बताए ।