सरकारले प्रत्येक वर्ष किसानलाई राहत दिन धानमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । साना र सीमान्त किसानलाई लक्षित गरी सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यको लाभ भने उनीहरूले पाएका छैनन् । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्दा, धान खरिद ढिलो सुरु हुँदा र समर्थन मूल्यमा धान बेच्न झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले किसानले लाभ लिन सकेनन् ।
किसानबाट निकै कम मूल्यमा धान खरिद गर्ने व्यापारीले यसको लाभ लिइरहेको पाइएको छ । सरकारले कात्तिक १६ गते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने ढिलो गरी मङ्सिर अन्तिम साताबाट मात्र धान खरिद गर्न सुरु गरेको थियो ।
सरकारले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २२६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढी तोकेको छ ।
खाद्य कम्पनीले गत साल लक्ष्यभन्दा धेरै कम परिमाणमा धान खरिद गरेको थियो । यस वर्ष पनि खाद्य कम्पनीको लक्ष्य पुग्ने सम्भावना कम छ । समयमा धान खरिद नगर्दा खाद्य कम्पनीले लक्ष्यभन्दा धेरै कम परिमाणमा धान खरिद गरेको हो ।
यो वर्ष कम्पनीले तीन लाख दुई हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस २२ गतेसम्म ९१ हजार ९९४ क्विन्टल धान खरिद गरेको छ । पोहोरकै रकम पाएन खाद्य कम्पनीले खाद्य कम्पनी लिमिटेडको खरिद विभाग प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेले विभिन्न जिल्लाबाट तीव्र रूपमा धान खरिद गरिरहेको जानकारी दिए ।
धान खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा फरक रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर बजेटमै व्यवस्था भए पनि गत वर्षको २७ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नहुँदा धान खरिद गर्न ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल किसानलाई राहत दिन धानमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको चर्चा गर्दै भने, ‘समयमा धान खरिद नहुुँदा किसानले उचित मूल्य नपाएको हुनसक्छ ।’ सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलो गर्ने र मूल्य तोकेपछि खाद्य कम्पनीले धान खरिद गर्न ढिलो गर्दा किसान व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य हुन्छन् ।
बाली पाक्नुअघि नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा यस वर्ष कात्तिक १६ गते मात्रै समर्थन मूल्य तोकियो । खाद्य कम्पनीले मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि मात्रै धान खरिद गर्न थाल्यो । यस बेलासम्ममा धेरै साना किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए । धान खरिद गर्न ढिलाइ गर्दा व्यवसायीले किसानबाट सस्तो मूल्यमा धान खरिद गरिसकेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको धान राख्ने ठाउँ नहुँदा खलोबाट व्यवसायीलाई धान बिक्री गर्ने गर्छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘व्यापारीले किसानबाट प्रतिक्विन्टल एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार ४०० रुपैयाँमा खरिद गरे । अहिले त्यही धान व्यापारीले एक हजार रुपियाँ नाफा खाएर समर्थन मूल्यमा खाद्य कम्पनीलाई बिक्री गरिरहेका छन् ।’ यसबाट किसानलाई राहत नपुग्ने र व्यापारी मोटाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
बाँकेमा खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले धान निकै सुस्त गतिमा खरिद गरिरहेको छ । एक दिनमा १० जना किसानबाट जनही ३० क्विन्टलका दरले धान खरिद सुरु गरेको कार्यालयले २० दिनमा चार हजार ५०० क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको जनाएको छ । बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर यही पुस ५ गतेदेखि खरिद सुरु गरेको थियो ।
२५ हजार क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य राखेको कम्पनीले हालसम्म १६० जना किसानबाट धान खरिद गरेको कम्पनीको नेपालगन्ज कार्यालयले जनाएको छ । धान बिक्री गरेर बाहिरिँदै गरेका अर्का किसान जानकी–९, का राममनोहर महतोले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि बल्ल आफ्नो पालो आएको जनाउँदै ३० क्विन्टल बिक्री गरेको बताए ।
झापामा समर्थन मूल्यको लाभ किसानले लिन नपाएको र बिचौलियालाई फाइदा पुगेको गुनासो आउने गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय बिर्तामोडले पुस १३ गते धान खरिद गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
अधिकांश किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि सूचना आएको र अर्को साना र गरिब किसानले उक्त कम्पनीको कार्यालयसम्म धान पुर्याउन नसक्ने अवस्थाका कारण यसबाट बिचौलिया र व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुगेको झापा कमल गाउँपालिकाका किसान खेम आचार्यले बताए ।
कार्यालयले मध्यम (सोना मन्सुली धान र रञ्जित धान) प्रतिक्विन्टल तीन हजार १२८ रुपैयाँले किन्न थालेको छ । यो धान किसानले अघिकतम प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५०० रुपैयाँमै बेचेको किसान आचार्यले बताए । ‘ट्याक्टर वा ट्रकमा धान ओसार्न हामीजस्ता साना र गरिब किसानले सक्दैनौँ, व्यापारीलाई नै यसले फाइदा पुगेको छ,’ उनले भने ।
धान बिक्री गर्ने किसानले अनिवार्य रूपमा नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको किसान पहिचानको सिफारिसपत्र, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. मुख्य शाखा कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र राईले स्थानीय तहको तथा वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएका कारण बिचौलिया नआएको दाबी गरे ।
मङ्सिर २७ गते कैलालीको टीकापुर र सत्तीमा काँटा लगाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले एक महिना नपुग्दै लक्ष्य पूरा भएको भन्दै खरिद रोकेको हो । टीकापुरमा पुस १९ गतेदेखि खरिद बन्द गरेको कम्पनीले भजनीमा पुस २४ गतेदेखि बन्द गरेको छ ।
खाद्य कम्पनीका सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख एन्जिला बस्नेतका अनुसार कैलालीमा ४० हजार र कञ्चनपुरमा १४ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य छ । २५ हजार क्विन्टल खरिद लक्ष्य रहेको टीकापुरमा करिब २७ हजार क्विन्टल खरिद भइसकेकाले टीकापुर क्षेत्रमा रोकिएको र धनगढीको मोहनपुर र महेन्द्रनगरमा खरिद भइरहेको बस्नेतले बताए ।
खाद्य कम्पनीको कञ्चनपुर शाखा प्रमुख तपेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले काँटा लगाउनुअघि नै धान बजारमा गइसकेकाले किसान धान बेच्न नआएको बताए । यहाँ पुस १ गतेदेखि २५ गतेसम्म दुई हजार ७३८ क्विन्टल मात्रै धान खरिद भएको छ ।
‘किसानले वर्षामा धान लगाउँदै साहूको ऋण लिएर कात्तिक पहिलो साता तिर्ने सर्त राखेका हुन्छौँ, गहुँ छर्न बीउ र मल किन्न कात्तिकमै नगद चाहिएकाले प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३०० रुपैयाँले बेचेको थिएँ,’ टीकापुर नगरपालिका–६, नारायणपुरका सैसराम चौधरीले भने । सरकारी मूल्यले व्यापारीलाई मात्रै फाइदा भएको उनले गुनासो गरे ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं