नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय नलिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा सरकार गठबन्धनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक दलका रूपमा देखिन्छ । अवस्था यस्तो छ कि सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सरकार बन्ने देखिन्छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकालाई समर्थन गरेको छ । तर, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने विषयमा गठबन्धन सकारात्मक नदेखिएपछि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नदिनेबारे उसले निर्णय गरिसकेको छैन । अर्कोतिर सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा बसेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले रेशमको रिहाइलाई प्रमुख मागका रूपमा अघि सारेको छ । सँगै उसले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वमा पनि दाबी गरिरहेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिमको पहिलो कार्यकाल एमाले र दोस्रो कार्यकाल माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्तिलाई उपसभामुख दिने निर्णय त भएको छ तर यसबारे उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । केन्द्रसहित सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिममा भने सरकारमा जाने मौका छ । कांग्रेसले त्यसका लागि लबिङ पनि गरिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकारमा जाने तयारी कांग्रेसको छ ।

‘हामी नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउँछौँ । हामी लबिङमा छौँ,’ कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले भने । नागरिक उन्मुक्तिले भने गठबन्धनलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । केन्द्रको स्वार्थ मिलेमा नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनलाई साथ दिन सक्छ । तर, केन्द्रमा गठबन्धनबाट कुनै सकारात्मक संकेत नमिले उसले कांग्रेसको प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्न सक्छ ।

अहिले सुदूपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तानातानको अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिममा पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्म सरकारमा दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दौडमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल भने अहिलेका सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूबीच साझा सहमतिको वातावरण बनाउन छलफल चलिरहेको बताँछन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति मिलेपछि बहुमतका लागि थप एक सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेससँग १९ सिट, माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।