सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साझा कार्यक्रम महत्त्वकांक्षी देखिएको छ भने स्रोतको पहिचानबिनै विभिन्न योजना ल्याइएका छन् ।

गठबन्धन सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुननपर्ने गरी ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकता सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

जनता खुसी हुनेगरी आश्वासन र सपना बाँडिएको कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले स्रोत कहाँबाट कसरी व्यहोर्ने भने स्पष्ट पारिएको छैन् ।

साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको छ ।