संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने हक नेपाली कांग्रेससँग थियो । कारक आफै भए पनि कांग्रेसको सत्ता यात्रामा पूर्णविराम अस्वभाविक हो । निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन कायम राख्न नसक्नु कांग्रेसको गल्ती र कमजोरी दुबै हो । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रले कित्ता परिवर्तन गर्नु पनि उत्तिकै राजनीतिक बेइमानी थियो ।

सोही बिन्दुबाट अस्थिरताको रेखा कोरिएको मान्न सकिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भद्र सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अडिन सकेनन् । धोकाको बदला धोकैको सिद्धान्तमा प्रचण्ड एमालेसँग अनपेक्षित गठजोड गर्न पुगे । त्यो गठजोडले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म त पुर्यायो तर सँगै खुकुरीको धारमा यात्रा सुरु भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत पाउने र नपाउने सम्भावना दुवै बराबर देखिन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा चामत्कारिक गडबड नआए प्रचण्डको प्रधानमन्त्री यात्रा निरन्तर रहन्छ । नत्र, बल पुनः देउवाकै हातमा पुग्नेछ । प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिएसँगै देउवाको खेल सुरु भएको छ ।

देउवाको पहिलो प्रयास वर्तमान गठबन्धनमा खटपट ल्याउने हो । गठबन्धनमा खटपट आए प्रचण्डले विश्वास गुमाउन सक्छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने त देउवा नै हुन् । सत्ताको चाकाचुलीमा अभ्यस्त देउवाले गठबन्धन दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग राम्रै अफर राखेका छन् ।

त्यसरी नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्म पनि देउवाको अफर पुगिसकेको सुनिन्छ । थाहा भएकै कुरा हो, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल सबै दलको एक–एक स्वार्थ स्पष्ट छ । यदि, देउवाले उनीहरूको स्वार्थमा खेल्न सकेको खण्डमा प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् ।

राजावादी दल राप्रपासँग १४ मत छ । उक्त पार्टी पुस २७ अर्थात पृथ्वीजयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ घोषणा नगरेसम्म प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन तयार छैन । ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ घोषणा गर्न प्रचण्डलाई सहज छैन । मधेसवादी दल जसपासँग १२ सिट छ । जसपा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सन्तुष्ट छैन ।

संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्री र मधेसमा मुख्यमन्त्री मागिरहेको जसपालाई मनाउन पनि प्रचण्डलाई सहज छैन । रेशम चौधरीको क्षेत्रिय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ सीट छ । यस दलको एक मात्र माग टीकापुर घटना दोषी भनिएका रेशम चौधरी लगायतको रिहा हो । प्रचण्डले फ्याट्ट रेशमलाई रिहा गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

त्यतिमात्र नभएर यो पार्टीले सुदूरश्चिममा मुख्यमन्त्री मागेको छ । त्यो मागका लागि प्रचण्डलाई सहज छैन । त्यसैले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सहभागी हुने यो दलको नीति छ । विखण्डनकारी मुद्दाबाट राजनीतिबाट उदाएका सीके राउतको जनमत पाटीसँग ६ सिट छ । यो पार्टीको कुनै भर छैन । जसले राम्रो अफर गर्छ त्यतै जाने मानिन्छ ।

यो पार्टीले पनि मधेसमा मुख्यमन्त्री मागेको छ । अर्को गठबन्धन दल जसपाले पनि मुख्यमन्त्री नै दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्न वर्तमान गठबन्धनलाई सहज हुँदैन । बाँकी रह्यो, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यो पार्टी पनि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सहभागी हुनैपर्ने बाध्यतामा छ ।

किनकी, सत्ताबाट एक निमेश मात्र बाहिर रहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा जेलपर्ने सम्भावना प्रबल छ । यो पार्टीको २० मत छ । रास्वपा, राप्रपा, राजपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिने अवस्थामा वर्तमान गठबन्धनको ५५ मत घट्छ ।

यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी र तीन स्वतन्त्र गरी प्रचण्ड सरकारको पक्षमा १०३ मत मात्र हुन्छ । विश्वासको मतका लागि ३५ मत पुग्दैन । यसरी देउवाको प्रयास सफल भएको खण्डमा प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाउन सक्छन् । विश्वासको मत गुमाएको खण्डमा स्वत देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् ।

ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ

कांग्रेस सभापति देउवा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेका हुन् । प्रचण्ड धारा ७६ को (२) का आधारमा दुई वा दुई भन्दा धेरै दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

७६ को (२) को आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा ७६ को (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । देउवाले यसै आधारमा आधारमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत नपुग्ने गरी चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

यदि, प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । धारा ७६ को (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने र आफूले विश्वासको मत लिने समयमा मत पुर्याउने योजनासहित देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई आफूतिर तान्न खोजेका हुन् ।

अनि देश मध्यावधितर्फ

संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए उनले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चरणमा एमाले र माओवादीले आज देउवा जसरी नै खेल्ने छन् । यदि, देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संसद् विघटन हुन्छ । र देश, मध्यावधि निर्वाचनतर्फ प्रस्थान गर्छ ।

संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको नपाएमा ७६ को (७) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरि मिति तोक्नेछन् । वर्तमान जनमत र राजनीतिक दलहरूको खेल हेर्दा देश जसोतसो अध्यावधि निर्वाचनतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको आभास हुन्छ ।

किनकी, प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्न देउवा सफल भए पनि एमाले र माओवादीले देउवालाई पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने वातावरण बनाउने आधार धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा अबको दुई महिनाभित्रै देशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा नहोला भन्न सकिन्न ।