प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशकै चौथो ठूलो पार्टी बन्यो । यति मात्र नभई सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक पार्टी पनि बन्न पुग्यो । नयाँ पार्टी, नयाँ पात्र र नयाँ आशा र भरोसाको रूपमा आएको पार्टीलाई जनताले पत्याए पनि । नयाँ सरकार बनेसँगै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसले जनतामा गरेका वाचा पूरा गर्न र देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान थप टेवा पुगेको पार्टीका सांसद बताउँछन् । नयाँ सरकार गठन भएको १२ दिन पुगेको छ । यो बीचमा भएका केही कामबाट आम सर्वसाधारण खुसी भएको पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्की बताउँछिन् ।

उनी पार्टीलाई नयाँ अनुभवका साथै जिम्मेवारीको ठूलो अवसर आएको बताउँछिन् । नयाँ पार्टी, नयाँ पात्र र नयाँ परिवेशमा जनताका पक्षमा काम गरेर देखाउने हुटहुटी पार्टीका सांसदहरूलाई छ नै, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भने विषयविज्ञलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सांसद कार्कीले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गरिसकेकाले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए सम्हाल्न तयार रहेको बताइन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशभर एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

संसदीय अनुभव मेरो लागि नयाँ हो । त्यसैले ठूलो जिम्मेवारीबोध भइरहेको छ । किनभने हिजो अरूलाई भनेर पुग्थ्यो भने आज आफूले गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः जिम्मेवारीको ठूलो बोध भएको छ । यसलाई कसरी उतार्नसक्छु भन्ने लागेको छ ।

हिजो सांसदहरूलाई नीति, नियमको लागि घचघच्याउनु हुन्थ्यो । आज त्यही ठाउँमा आफू पुग्नुभएको छ । आफूले बनाउनुपर्नेछ, फरक भूमिकामा आइपुग्नु भयो होइन ?

हिजो भएका नीति, नियमका मातहतमा काम गरिराखेको हो । घचघच्याउने भूमिकामा त अझ पनि धेरै नभएकै हो । तर के भने काम गरेर चित्त नबुझाई गएर गुनासो पोख्ने यस्तो कुरा गरिन्थ्यो । काम चाहिँ त्यही नीतिअन्तर्गत गर्नुपर्थ्यो ।

कति काम हामीले द्रुत गतिमा गर्न सक्दैन थियौँ । कति बाधा, अवरोध हुन्छ । उदाहरणका लागि, कोभिड आयो । कोभिड हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो । म काठमाडौं मेडिकल कलेजको सीइओ र त्यहाँको एउटा हेल्थ केयर प्रोभाइडरको नाताले सबैभन्दा पहिले सायद मन्त्रालयमा ‘अप्रोच’ गर्ने, राति प्यानाडामिक डब्ल्युएचओले गर्यो ।

बिहान पुगेर चिठी लेख्ने, दौडिने म नै थिएँ । त्यतिखेर टेकुको अस्पतालबाहेक सरुवा रोगको अस्पताल त थिएन । सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने आफ्नै विधि, विधान, आफ्नै नीति, नियम हुन्छन् । तर हाम्रो देशभर सरुवा रोग अस्पताल भनेको एउटा मात्रै थियो । तर म्यानेज त सबैले गर्नुपर्यो ।

रातारात हामीले त्यसमा भौतिक पूर्वाधार परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई ‘ओरियन्ट’ गर्नेदेखि लिएर नयाँ कुरामा कति ठूलो कुरा भयो, जुन हाम्रो नीति, नियमले केही बोलेको थिएन । भनौँ न, सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै काम गर्यो । १५–१७ वटा नीति नियम बनायो । अझ प्रजनन स्वास्थ्यको त नीति नियम धेरै दिनसम्म पनि बन्न सकेको थिएन ।

भोलिको दिनमा अरूलाई भन्नुभन्दा मैले देखेको सरकारले यस्तो काम गर्दाखेरी आज एकचोटि भोगिसकेपछि भोलिको लागि हामी तयार हुनुपर्ने थियो । त्यो तयारी आज फेरि छैन । त्यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नीति, नियम त यस्तो हुनुपर्यो कि तयारी हुनुपर्यो । भोलि कोभिड आउँदा के हुन्छ आज तयार हुनुपर्यो नि त । हामीले त भोगिसकेका छौँ नि ।

त्यत्रो भुइँचालो भोग्यौँ । ठूलाठूला हवाई दुर्घटना भोग्यौँ । हामी सबैले सेवा दिएकै हो नि । भुइँचालोले तहसनहस पा¥यो । हामीले सबै गर्यौँ । कति मान्छे विस्थापित भए । कतिको मृत्यु भयो । कति दीर्घरोगी भए तर फेरि आज हाम्रो सिकाइ भोलि पर्यो भने हामी त्यहीँको त्यहीँ छौँ । त्यसकारण यस्तो चिजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । र मेरो जोड पनि यस्तो कुरामा रहन्छ ।

तपाईंहरू फिल्डमा काम गरिरहँदा म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने कमजोरी यहाँ–यहाँ छ । र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही मानसिकता थियो ?

एकदम छ । त्यतिखेर त हाम्रो पहुँच सरकारमा थिएन । तर आफ्नो संस्थाभित्र आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर हामीले ‘ब्रिफिङ’ गर्यौँ । मसँग अझै छ, त्यो सबै डकुमेण्ट । हामी यहाँयहाँ चुक्यौँ । हामीले यो यो गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा र सरकारले यो यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो लेभलमा जे थियो त्यो त्यतिखेर गरेको हो ।

त्यसलाई आज ठूलो रूपमा गरेर, परिमार्जन गरेर, देशको कानून, ऐन कागजमा बनाएर मात्रै हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘ओरेन्टेसन’ गर्नुपर्यो । वेलावेलामा तालिम गर्नुपर्यो । वेलावेलामा घच्घच्याउनुपर्यो । त्यो काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ नि । एउटा ‘सिस्टम’बाट गर्नुपर्छ ।

हिजो जुन ठाउँमा बसेर सरकारले यो नीति बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो, आज यहाँको दल सरकारको भूमिकामा पनि रहेको हुनाले कतिको सहज होला जस्तो अनुमान गर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि यो एउटा अवसर पनि हो । चुनौती पनि हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रा वाचाहरू नगरेको भए म जस्तो मान्छे सायद जोडिँदैन थिए होला । त्यो अर्को एउटा पाटो हो । किनभने हामीलाई पनि कति कुरा चित्त नबुझिरहेको होला ।

र, आफूलाई समय पनि निकाल्न मिल्ने, परिवर्तनको लहर पनि आएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो वाचाका साथ उदय पनि भएको अवस्थामा हामीजस्तो मान्छे पनि त्यहाँ जोडिन पुग्यौँ । नत्र हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन । ३८ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा बिताइयो । प्रशासनिक काम गरेर बिताइयो ।

सँगसँगै यसपालिको चुनावमा हाम्रो पार्टीले अहिले घमण्ड गरेर टाउको ठाडो पार्ने अवस्था पनि छैन । किनभने त्यो भोट हाम्रो ‘पर्फमेन्स‘ले आएको होइन । कसैले डा.चन्दालाई चिन्दैन थियो । कसैले डा. ढकाल, डा. तोसिमालाई चिन्दैनथ्यो । शिशिर खनाललाई । अर्कै हिसाबले चिन्थे हामीलाई चिन्नेहरुले ।

तर उहाँहरूले भोट चाहिँ हामीहरूलाई एउटा त अरुतिरबाट वितृष्णा भएर सायद दिनुभयो । आफूलाई मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्न नपाएर दिनुभयो । अथवा हाम्रो सभापतिज्यूको जोडदार कुरा सुनेर ‘यिनीहरूले चाहिँ गर्छन् है’ भन्ने कुरा भयो । बालेन साहको उदयबाट पनि केही परिवर्तनको आशा लाग्यो । त्यो हिसाबले हामीले जनताको मत पाएको ।

त्यसैले जनताको मत मैले पाएँ भनेर फुर्किनुपर्ने अवस्था अहिले छैन । हामीले त्यो मतलाई वृद्धि गर्न काम गरेर देखाउनुपर्छ । जुन त्यति सजिलो छैन । किनभने संसदमा हामी २० जना छौँ जम्मा । गठबन्धनको सरकार छ । सत्य कुरा त्यही हो नि । लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । हाम्रो भागमा कति मन्त्रालय पर्छ, कतिमा हामीले काम गर्नसक्छौँ थाहा छैन ।

सभामुख को हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन । मलाई खुसी एउटा कुरा के लाग्छ भने आज यो चुनौतीले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी र केही नयाँ पार्टीको उदयले गर्दा पुराना पार्टीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो नि । तर जनमुखी एजेण्डा पास होलान् । राम्रो कानून बन्लान् । ‘इम्प्लिमेन्टेसन’मा हामीले जोड पुर्याउन सक्छौँ र परिणाम निकाल्न सक्छौँ ।

आखिर सबैको लक्ष्य भनेको त जनता नै हुन् नि त । हामी भ्रष्टाचारमा र कुशासनमा अल्मलिनु भएन भन्ने मात्र हो । निर्वाचन पद्धतिकै कुरा, मंसिर ४ गते चुनाव भएको आज पुस आधि कटिसक्यो अझै पनि हामी त्यही चुनावी प्रक्रिया गरिरहेका छौँ ।

यति लामो समय लाग्न भएन नि । अनि कहिले गर्ने त जनताको काम ? त्यसपछि हाउस हुन्छ हामी हाउसमै बस्छौँ । अनि जाने कहिले ? खालि नीति मात्रै बनाएर हुँदैन । नीति, नियम त पञ्चायत कालमा पनि राम्रै थियो । पछि पनि राम्रै थियो । अहिले पनि लिखितमा सबै राम्रो छ म एउटा नागरिकको हिसाबले बोल्दाखेरी ।

तर ‘इम्प्लिमेन्टेसन लेभल’मा चाहीँ हाम्रो समस्या छ । त्यसमा हाम्रो अनुशासन हुनुपर्छ । हामी परिवर्तन हुनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ । हामी म सेवक हो भनेर अगाडि लागेन र म ठूलो मान्छे हो भनेर हुँदैन ।

तपाईको पार्टी र अरू पार्टीहरुले मन्त्रालयगत विभाजन कसरी गर्नुपर्ला र कस्ता व्यक्ति पठाउनुपर्ला ?

मैले एक्लै भन्नुभन्दा पनि जति दल सरकारमा आएका छन् । यो सरकार लामो समय टिकोस् भन्ने पनि हो नि । नत्र भने मध्यावधि चुनाव, सरकार असफल १० वटा कुरा हुन्छन् । जुन देशले धान्न सक्दैन । त्यसैले हामीले यो सरकारलाई टिकाएर लानुपर्छ । सकेसम्म पाँच वर्ष पूरा टिकाउनुपर्छ भन्ने त सोच राख्नुपर्छ ।

विभिन्न विचार भएका दलहरू एक ठाउँमा छन् गठबन्धन सरकारमा छन् भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । कहीँ न कहीँ पार्टीगत हिसाबले हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि केन्द्रीय समिति छ । संसदीय दल छ । संसदीय दलले यो कुराको जिम्मेवारी बृहत् छलफल गरेर सभापतिज्यूलाई जिम्मा लगाएर हामीले पठाएका छौँ ।

उहाँ आज उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो र केही न केही परिवर्तन देखिन थालेका छन् । अझ देखिन्छन् भन्ने सोच हो । विज्ञता भएका मान्छेले त्यो जिम्मेवारी लिँदा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो कृषिसम्बन्धी मलाई दिएर त काम छैन नि ।

हुन त जो पनि जे पनि मन्त्री भएको अवस्था छ । तर कृषिमा मेरो तेत्रो ज्ञान नहोला नि, जति स्वास्थ्यमा । बरु केही हदसम्म शिक्षामा होला । बरु महिला बालबालिकामा होला । तर कृषि, पर्यटन, अर्थमा त हामी विज्ञ होइन । त्यही विज्ञलाई त राख्नुपर्यो नि । हामीलाई सभापतिमाथि पूरै विश्वास छ ।

किनभने उहाँकै लिडरसिप, उहाँकै व्यक्तित्वले आज जनताले हामीलाई पत्याएको हो र हामी पनि यो सेवामा आउन सकेका छौँ भने त्यो हिसाबले उहाँहरूको एक अर्कामा सबैले सबैलाई भाग पुर्‍याउनु पर्‍यो नि त । भागवण्डा भन्दा नराम्रो लाग्छ तर सबैले मौका पाउनुपर्‍यो । त्यसमा के हुन्छ मैले पनि कुर्नैपर्छ ।

तपाईँको दलको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्यो भने तपाईँ पनि प्रबल दाबेदार देखिनुहुन्छ । अब त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?

मैले कति कुरा सोचेको छु । किनभने मैले हेल्थ केयर सर्भिसमा ३८ वर्ष मैले सेवा गरेको छु । त्यसमा २१ वर्ष त मैले प्रशासनमा बसेर प्रशासनिक काम पनि गरेको छु । मैले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटको मेम्बर भएर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘एक्ट मेम्बर’ भएर, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको साइन्टिफिक प्रोग्रामको चेयर गरेर यो हिसाबले केही कामको मेरो अनुभव छ ।

त्यसकारणले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाए भने मैले नाइ भन्ने कुरा पनि आउँदैन । म खुशीसाथ अगाडि बढेर लिन्छु । तर मैले अनुशासित भएर गर्नुपर्छ । पदको लोभले मैले गर्ने होइन तर मलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा मैले गर्छु । त्यस्ता योजना, कार्यक्रम धेरै छन् । संसदमा हेर्‍यो भने ६ जना मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले पनि चिकित्सकले चलाएको हो । अरुले चलाउन सक्दैन भन्ने पनि होइन । तर चिकित्सकले बुझेको हुन्छ । लामो समयको अनुभव हुन्छ । उसले सबै दुःख, पीडा बुझेको हुन्छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ नि । तर हामीले कहाँ दिन सकेका छौँ त ? सबभन्दा ठूलो व्यवधान त त्यहीँ छ नि । स्वास्थ्य बिमालाई हामीले राम्रोसँग अघि बढाउनुपर्छ ।

सुरु त भइसकेको छ तर त्यसमा अझ धेरै परिमार्जनको खाँचो छ । सायद त्यो त्यति वैज्ञानिक भएन । व्यवहारिकतामा खरो उत्रिएन । सायद मान्छेहरूसँग सल्लाह नगरिकन गरियो कि ! यसलाई धेरै राम्रोसँग हेरेर बिमालाई ठूलो सोच गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । एम्बुलेन्स दिने नीति हेर्यो भने एम्बुलेन्स अस्पताललाई मात्र दिइन्छ । यस्तो कुराले भएन ।

देशलाई समग्र रूपले हेर्यो भने राष्ट्रिय एम्बुलेन्स नीति ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा दिनुपर्छ । जसले भएका एम्बुलेन्सलाई पनि एउटा छातामुनि राखेर । आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैन भनेपनि ठाउँमा समयमा पुग्न सकोस् भनेर एम्बुलेन्सको एकदम टड्कारो खाँचो देख्छु मैले । अर्को कुरा जहिले पनि चिकित्सकहरूलाई मात्र गाली गरेको देखिन्छ । चिकित्सकले मात्र गर्न सक्दैन नि !

एउटा स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधारदेखि त्यहाँ हुने उपकरणदेखि लिएर, त्यहाँ हुने टेक्नोलोजीदेखि लिएर अन्य ‘टिम वर्क’ हुनुपर्ने जरुरत हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी सबैको मनोबल घटेको छ । सबै विदेशिएका छन् । नर्स, चिकित्सक सबै अमेरिका, बेलायत गएका छन् । हामी आफ्नै छोराछोरीलाई पनि यहाँ रोकेर राख्न नसक्ने अवस्था छ । बेरोजगारीको अवस्था छ । उनीहरूको सेवा, सुविधा, वृत्तिविकासको, तालिमको धेरै कुराको खाँचो छ ।

यसमा छुट्टै स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाएर कसरी स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘मोटिभेट’ गर्ने ? उनीहरुलाई रिटेन्शन गर्ने देशमा । नत्र भने कहीँ नबिक्नेहरू मात्रै यहाँ हुने भए नि त त्यसो भए त । त्यसैले यो महत्वपूर्ण कुरा हो यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्यको बजेट कम छ । केन्द्रले मात्रै हेरेर हुँदैन । कोअर्डिनेसनको ठूलो कमी छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ।

स्वास्थ्यको बजेटमा स्थानीय तहको पनि सहभागिता हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । त्यस्तो नीति पनि हामीले राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ कि ! स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान हुनुपर्यो । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको कुरा छ, हरेक प्रदेशमा एउटा वीर अस्पताल जस्तो ठूलो अस्पताल चाहियो । जसको गुणस्तर राम्रो होस् । हामीले सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्यो । निजी संस्थाहरूलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व भनिन्छ, त्यो कत्तिको सम्भव असम्भव के देख्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्यको कुरा मैले गरी नै हालेँ । यसमा बिमाले कभर गर्नुपर्छ । नत्र पैसा त कहीँ न कहीँबाट आउँछ । बिमा नै राम्रो उपाय हो । शिक्षामा अरु शिक्षासँग धेरै नजोडौँ । मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्यो भने चिकित्सा शिक्षामा हामीले पढुन्जेलसम्म नेपालमा केही पनि थिएन । अझै पनि हाम्रो देशमा डब्ल्युएचओको स्ट्याण्डर्ड अनुसार चिकित्सक कम छन् ।

त्यो पूरा भयो, क्वालिटीमा पनि नराम्रो छैन तर ‘कस्ट’को कुरा धेरै वर्षदेखि उठेको हो । नेपालीहरूले धेरै पैसा तिर्नुपर्यो । त्यसका पनि विभिन्न उपाय छन् नि । सरकारले पनि कति वटा कमिटी बनायो । तर त्यो कमिटीका कुरा लागू भएन । त्यो कमिटी अरुको जस्तै भयो । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा त दिनैपर्छ ।

कति पैसामा विदेशीलाई ल्याएर घटाउन सकिन्छ कि, अथवा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले अरु केही सुविधा दिएर त्यो शुल्क घटाउन सकिन्छ कि ! पढ्ने मान्छेको कस्ट त घट्नुपर्यो । त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रका मान्छे बसेर पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक मान्नुपर्यो । मेडिकल कलेजको नियमन र अनुगमन पनि इमान्दारितापूर्वक भयो भने मेडिकल कलेजहरूले केही नराम्रो गर्न सक्दैन ।

अहिलेकै नीति रहिरह्यो भने स्वास्थ्यकर्मी विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनिन्छ । के हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैछौँ ?

एकदम सही भन्नुभयो । खासगरी नर्सिङको, गुणस्तरको नाममा एकैचोटी ३२्३५ वटा कलेज बन्द भए । तर यस्ता कुरा बिस्तारै गर्नुपर्छ । नर्सिङ पढ्नै पाएनन् भने फेरि कहाँबाट आउँछन्? एकातिर पढ्न नपाउने, अर्कोतिर भएका नर्सहरू पनि यहाँ सेवा, सुविधा कम भएर विदेश पलायन हुने । त्यो दुईवटामा आकाश जमिनको फरक छ ।

विदेशमा काम गर्ने र नेपालमा काम गर्ने नर्सिङहरूको । स्वास्थ्यकर्मीको ‘मोटिभेसन’ र ‘रिटेन्सन’ को कुरा हामीले धेरै सोच्नुपर्छ । नत्र नर्सको ‘क्राइसिस’ अहिल्यै भइसक्यो । नर्सिङ म्यानपावर र अरु स्वास्थ्यकर्मीको । चिकित्सकको उत्पादन केही हदसम्म भइराखेको हुनाले बिक्ने चिकित्सक विदेश जाने भए । प्रयास गरेर नपाउनेहरू मात्रै यहाँ बस्ने भए । अथवा प्रयास गर्दै गरेका हुने भए । उनीहरूलाई रोक्ने आधार भएन ।

उनीहरूको मनोबल बढाउन सकिएन । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउनुपर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय जोडिनुपर्यो । मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय गर्नुपर्यो । हामी जनताको विश्वासलाई मर्न दिँदैनौ । आफ्नो प्रयासमा कुनै कमी राख्दैनौँ । र केही न केही राम्रो काम गरेर निस्कन्छौँ भन्ने लाग्छ ।