प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारलाई विश्वास मत नै पुर्याउन नदिने रणनीतिमा लागेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन गृहकार्यमा लागेको बुझिएको छ ।
यसकै पहलकदमीस्वरूप जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई देउवाले आफ्नै निवासमा विहिबार भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तामा विश्वासको मतकै विषयमा छलफल भएको कांग्रेस उच्च स्रोतले बताएको छ । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दल र स्वतन्त्र गरि १६९ सांसदको समर्थन रहेको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले राप्रपा र जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन रोकेर विश्वासको मत नदिने वातावरण बनाउन सके प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने आँकलन रहेको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति देउवाको यस योजना धेरै हदसम्म शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा कस्तो फैसला गर्छ भन्नेमा पनि रहेको बताइएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद नै रहदैन र त्यस अवस्थामा उनी मन्त्री पदबाट पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यदि त्यस्तो भएमा प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत लिन मुश्किल हुनसक्ने कांग्रेसको बुझाइ रहेको छ । यसैबीच अपुष्ट खबर अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको बताइएको छ । कांग्रेस स्रोतले प्रधानमन्त्रीकै अफर गरेको पुष्टि नगरे पनि अनौपचारिक छलफल भएको बताएको छ ।
राप्रपाले अहिले सशर्त प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको छ । साथै सरकारमा उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय मागेको राप्रपाले बागमती प्रदेशमा समेत मुख्यमन्त्री दावी गरेको छ । साथै राप्रपाले यी दावीसहित सरकारमा जान पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अनिवार्य सर्त अघि सारेको छ । यसै प्रसंगको सुइँको पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले विहिबार राति सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै राप्रपालाई कांग्रेस र कम्युनिष्टले २०५१ पछि पालै पालो बोक्दाको दुष्परिणाम प्रति सचेत गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धन गर्दा एउटा लक्ष्मणरेखा पालना गरिएन भने ठूलो दीर्घकालीन क्षति हुनसक्छ ! सरकारको अंकगणितनिम्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिसँग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ । २०५१ सालपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो राप्रपा बोक्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौं !’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राप्रपालाई जति सक्यो छिटो सरकारमा सामेल गराएर विश्वासको मतमा सुरक्षित हुन खोजेका छन् । तर राप्रपालाई अहिले सरकारमा सामेल गराउन पुस २७ गते सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गर्न भने सकेका छैनन् ।
यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अस्पष्टताले प्रचण्डले समय लिएको बुझिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मतमा निशानामा पर्नुमा अर्को कारण चीन रहेको छ । अहिलेको सत्ता साझेदार गठबन्धन बन्नुको सम्पूर्ण जस चीनले खुलेआम लिएको अवस्था रहेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ना साथ बर्षौदेखि बन्द तातोपानी नाका खोल्नु, चिनियाँ टोली नेपाल आउनु र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिनु जस्ता घटनाक्रमले अन्य विदेशी शक्ति झस्किएको र प्रचण्डलाई असफल बनाउने खेलमा जुटिसकेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
साथै चीनले पोखरा विमानस्थलको उद्घाटनको समयमा यो चिनियाँ बीआरआइको एक भाग रहेको भनेर गरेको प्रचारले पनि धेरैलाई झस्काएको छ । यस अघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआइमा सामेल परियोजना भनेर कहिँ उल्लेख सम्म नभएको अवस्थामा चीनले उद्घाटनको समयमा बीआरआइको भाग भन्दै प्रचार गरेको थियो । घटनाक्रमले विश्वासको मत लिने दिन नजिक आउदा नै सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै प्रचण्ड समस्यामा पर्न सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं