प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका छन्।

देउवाका कारण प्रधानमन्त्रीसहित सबै राजकीय पद कांग्रेसले गुमाएको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना भइरहेका बेला उनले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने अलमलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटेर छलफल गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमालेसमेतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवा असन्तुष्ट छन्।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका दाहालले यही पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ।

विश्वासको मतका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेका हुन्।

यादवसहितका दललाई विश्वासमा लिएर तत्कालै नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ कि भन्ने गृहकार्यमा कांग्रेस जुटेको स्रोतको दाबी छ।

दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केही दिन सुस्ताएका देउवाको यो राजनीतिक भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारमा सहभागी हुन चाहे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्।

सर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअघि नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेका थिए। कार्यसम्पादन समितिका धेरैजसो नेता सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि राप्रपाले सर्तसहित सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो।

त्यसलगत्तै राप्रपाका रवीन्द्र मिश्रसहितका नेताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेका थिए। राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीका दिन (पुस २७ गते) सार्वजनिक बिदा र चारवटा मन्त्रालय दिइनुपर्ने सर्त राखेको छ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै शीतल निवास पुगेका राजनीतिक दलले नै विश्वासको मत नदिने त होइनन् भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। दाहालले २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।  कांग्रेसका नेताहरू मुलुकको सत्ता राजनीतिलाई संविधानको धारा ७६ (३) को अवस्थामा पुर्‍याएर फेरि सत्तारोहण गर्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा लागेको निकट स्रोतहरूको दाबी छ।