स्थापनाको चार वर्ष पूरा हुँनै लाग्दा पनि यहाँको यातायात व्यवस्था कार्यालय अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिसम्म अभाव छ । ट्रायल सेन्टर समेत भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीको चाप बढे पनि यहाँ काम गर्ने तरिका नै नमिल्दा सेवाग्राही दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य छन् । जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले सेवा प्रवाह गर्न निकै असहज भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईँको गुनासो छ ।

अहिले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनले बताए । संघीयतापछि २०७५ मा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको थियो ।

प्रदेश कार्यालय भए पनि यहाँ काम गर्ने दरबन्दी भने पुरानै रहेको छ । कार्यालयले हाल १२ प्रकारका सेवा दिने गरेको छ । लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन जाँच, रूट परमिट, भाडा निर्धारण लगायत सेवा दिने गरिएको छ ।

यातायात कार्यालयमा कम्तीमा पनि २५ जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि १५ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा आठ जना कर्मचारीको भरमा काम हुँदै आएको छ । बाँकी सात स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ ।

कार्यालय प्रमुखसमेत उपसचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि वर्षौंदेखि निमित्तको भरमा कार्यालय चलिरहेको छ । सेवा गुणस्तरीय बनाउन प्रविधिमैत्री हुने भनिए पनि कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्थासमेत नहुँदा काममा समस्या पर्दै आएको छ ।

निमित्त प्रमुख चपाईंले बिचौलियाको बढ्दो हस्तक्षेपले कार्यसम्पादन प्रक्रियामा नै असहज बनेको बताए । उनले कार्यालयमा तीन किसिमका बिचौलियाको प्रभाव देखिने गरेको बताए । ‘यहाँ तीन प्रकारका दलालको बिगबिगी छ,’ उनले भने ।

निमित्त प्रमुख चपाईंले बिचौलियाको प्रवेश रोक्न थुप्रै प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकिएको बताए । लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन निजी कम्पनीको ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएर काम गरिएको छ ।

आफ्नो संरचना नहुँदा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ । २०७६ माघ महिनादेखि सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको भए पनि कार्यालयसँग लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हल नहुँदा परीक्षर्थी खुलाचौरमा बसेर परीक्षा दिने गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–५ स्थित गणेशचोकमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अहिले निजी कम्पनीले सम्झौता अनुसार स्कुटर तथा मोटरसाइकलको २०० र गाडीको ५०० इन्ट्री शुल्क लिँदै काम गरिरहेको छ ।

यातायात कार्यालयको विजोग अवस्था बारेमा कर्णाली प्रदेश सकार जानकार भए पनि अनुमगन बाहेक केही गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र अधिकारीले समेत पटक–पटक अनुगमन गरे पनि अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।