टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताबाट कमाएको लोकप्रियताको आडमा राजनीतिमा लागेको ६ महिनामै रवि लामिछाने छलाङ मारेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । तर, उनको कार्यशैली हेर्दा उनलाई आफ्नो लोकप्रियता जोगाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । लामिछाने गृहमन्त्री भएको एक साता भएको छ ।
यो अवधिमा उनले कच्चा कार्यशैली देखाएका छन् । जसकारण गृहकै कर्मचारीदेखि प्रहरी अधिकारीसम्म उनीबाट उत्साहित हुनुभन्दा निरास हुन थालेका छन् । संस्थागत सुधारभन्दा ‘सस्तो लोकप्रियता’को पछाडि लागेपछि लामिछानेको आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णयका रुपमा उनले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरे ।
टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले सो घटनाको असफलताको विषयलाई लिएर सरकार र प्रहरीको चर्काे आलोचना गरेका थिए । अब त्यही विषय टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । उनी जनतासँग सिधा प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट अब आफैँले उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन् । यो निर्णय पनि उनले जनदबाबको भरमा गरेका थिए । गृह मन्त्रालय छिर्दा के गर्ने भन्ने उनीसँग प्रष्ट योजना थिएन ।
सुरुमै वाहवाही हुने निर्णय गरेर लोकप्रिय हुने उनको योजना थियो । त्यसैका लागि उनले अर्काे छानबिन समिति बनाउन लगाएका छन् । लोकप्रिय हुने योजनाअनुसार नै मन्त्री भएको भोलिपल्टै उनले कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गराए । यसबाट गृह मन्त्रालयमै कार्यरत ६० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए । हालै मन्त्रीबाट हटेकाहरुको फिर्ता हुने नै भयो । पूर्वप्रहरी अधिकारीबाट पनि केही फिर्ता गराए ।
समग्रमा हेर्दा दुरुपयोग भइरहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराएको जस्तो देखिए पनि यसको नकारात्मक पक्ष पनि छन् । गृहका कर्मचारी बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म काम गर्छन् । उनीहरुका लागि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षा जोखिम पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण प्रहरीलाई आफ्नो चालकका रुपमा खटाउँछन् । हचुवाको भरमा सबै प्रहरी फिर्ता गरिएपछि गृहकै कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
उपसचिवहरुले गाडी र चालकको सुविधा नपाउने भए पनि गृहका केही उपसचिवहरुले शान्ति सुरक्षाको काम राति अबेरसम्म गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो सुविधा पाउँछन् । तर, उनीहरु यो सुविधाबाट समेत बञ्चित भएपछि कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएपनि बिना अध्ययन निर्णय गरिएकाले समस्या भएको हो । विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएका प्रहरीले पनि अहिले सुरक्षाकर्मी नपाउने विभेद छ ।
जबकी, गृह मन्त्रालयबाट हटेको सचिवले भने दुई वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी पाउँछन् । ‘३० वर्ष कानून कार्यान्वायन गरेको प्रहरी अधिकारीलाई कति सुरक्षा जोखिम हुन्छ भनेर समेत मन्त्रालयबाट सामान्य आकलन हुन नसक्नु उदेकलाग्दो विषय हो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो शैलीले प्रहरीको मनोबल कसरी बढ्छ ?’ केही अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षाकर्मी खटाउँदै आएका थिए ।
उनीहरुलाई हालै फिर्ता गरिएको छ । कार्यविधि संशोधन गरेर उनीहरुलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा हटाइएपछि लामिछानेको हावादारी कार्यशैलीप्रति प्रहरी अधिकारी रुष्ट देखिएका छन् । जबकि, नेपाली सेनामा भने डिआइजीस्तरको सहायकरथी पदबाट अवकाश पाएका सबैले सुरक्षा सुविधा पाउँछन् । बढी सुरक्षा जोखिम हुने प्रहरीलाई भने विभेद गरिएपछि गृह मन्त्रालयसँग प्रहरीको सम्बन्ध चिसिएको हो ।
मन्त्रालय र सुरक्षाको बारेमा धेरै ज्ञान नभएकाले यस विषयमा सुरुमा प्रहरीबाट ब्रिफिङ लिएर मात्र उनले निर्णय गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीको विचार छ । उनले गरेको अर्काे निर्णय– अनुमतिबिना प्रहरीले नेतालाई भेट्न नपाउने विषय हो । सरुवा–बढुवाको समयमा सत्तारुढ दलका नेता तथा मन्त्रीकोमा प्रहरीको भिड लाग्ने गरेको छ । गृहको निर्णयले प्रहरी–नेताबीचको साँठगाँठ भत्काउने जस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन ।
प्रहरीका माथिल्लो पदको सरुवा–बढुवाको कमाण्ड नेताको हातमा पुगेको छ । जो नेताकोमा पुगेर चाकडी गर्छ उही अघि बढ्ने अवस्था छ । जसकारण इमान्दार प्रहरी अधिकारी समेत सरुवा–बढुवाका लागि नेताहरूकोमा धाउन बाध्य छन् । के नेतासँगको भेट रोक लगाउदैमा सबै कुरा समाधान हुन्छ ? त्यस्तो देखिन्न । त्यसका लागि पहिला सिष्टम बसाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै नीति बनाएर कार्यान्वायन गर्न निर्देशन दिने हो ।
कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्रालयले बढुवाको सिष्टम बनाउनुपर्छ । सरुवा गर्दा क्षमता अनुसार समान अवसर दिन सक्नुपर्छ । ‘निष्पक्ष मूल्याङकन हुन्छ भन्ने विश्वास भयो भने किन नेताको घरमा धाउनु’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो, नेताको घरमा धाउन रोक्नु सकारात्मक छ, तर अब हुने सरुवा–बढुवाका निर्णयमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ ।’
प्रहरी संगठनको मनोबल खस्कुनको कारण आइजिपी कमजोर भएर हो । आइजिपीका अधिकार राजनीतिक नेतृत्वले खिचेको छ । जसकारण चेन अफ कमाण्ड बलियो हुन सकेको छैन । प्रहरीमा सुधारका लागि सुरुमा चेन अफ कमाण्ड बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि प्रहरी महानिरीक्षक शक्तिशाली हुन आवश्यक छ । प्रहरी महानिरीक्षकलाई एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार छ ।
त्यो अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न दिने र बदमासी गरेमा कारबाही गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका मृहमन्त्रीले खेल्नुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी बढुवामा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई खेल्ने ठाउँ दिइएको छ । बढुवा समिमिले ७.५ नम्बर दिन सक्ने प्रावधान प्रहरी नियमावली छ । सोही नम्बरमा तलमाथि गरेर आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई बढुवा हुने गरेको छ । यदी त्यो नम्बर घटाइयो भने बढुवा त्यसै सिष्टममा जाने निश्चित छ ।
मन्त्री भएको तेस्रो दिनमै उनी राहदानी विभागको छड्केमा निस्किए । कुनै पनि मन्त्रीले समन्वय बिना अर्काे मन्त्रालय मातहत निर्देशन दिन पाइदैन । तर, राहदानी विभागमा भिडभाड बढी रहेको समाचार आएपनि उनी त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुग्दा देशभरीका जनता छिटो राहदानी बनाउन काठमाडौं आउने र सोही कारण भिड बढेको थाहा पाए ।
तत्कालै केही गर्न सकिने अवस्था नभएको बुझेपछि सकेसम्म जिल्लाबाटै राहदानी बनाउन आग्रह गर्दै उनी त्यहाँबाट फर्किए । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगतको विभागमा यसरी छड्के शैलीमा पुगेको विषयले उनी अनावश्यक विवादमा परे । आफ्नै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा भने उनी गएका छैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भने प्रहरीकै औपचारिक निमन्त्रणामा पुगेका हुन् । तर, प्रहरीको मनोबल बढाउने गरी निर्देशन दिन सकेनन् । लिखित भाषण पढेर फर्किएका थिए ।
निर्मला पन्त हत्या घटनाको अनुसन्धानका लागि नयाँ अनुसन्धान समिति बनेको छ । डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा समिति बनेको हो । तर, अनुसन्धान गर्नुपर्ने नयाँ विषय केही छैनन् । अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरु सुरुमा पक्राउ परेर छुटेका दिलिपसिंह बिष्ट नै अभियुक्त भएकोमा प्रष्ट भइसकेका छन् । यसअघि उनी हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । उनलाई यातना दिएर बयान दिन लगाइएको आरोप लागेको थियो ।
तर, अदालतले नै यातना नदिएको भनेर फैसला गरिसकेको छ । मुद्दा चलेका प्रहरीको हकमा अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । त्यस्तै बदनियत राखेर मुद्दा चलाउन खोजेको भन्ने विषयको मुद्दामा पनि सफाइ भइसकेको छ । यो आधारमा फेरि दिलिपसिंह बिष्टमाथि नै कारबाही गर्न बाटो खुलिसकेको छ । यो घटनाको डिएनए प्रविधिबाट अनुसन्धान हुन नसक्ने स्वतन्त्र समितिहरुले निष्कर्ष निकिालिसकेका छन् ।
बिष्टले कसरी आफुले हत्या गरें भनेर बताएको भिडियो बयान प्रहरीसँग छ । त्यो दिन उनी त्यही बाटो हिडेको देख्ने व्यक्ति छन् । उनको आचरणबारे सबैलाई थाहा छ । जसआधारमा बिष्टलाई नै मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी निष्कर्ष छ । तर, प्रहरीसँग अकाट्य प्रमाण भने छैन । जसकारण यो विषयमा राजनीतिकरण हुने डरले प्रहरीले आँट गर्न नसकेको हो । रवि लामिछानेका लागि पनि यो विषय निकै चुनौतीपूर्ण नै हुने निश्चित छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं