निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको झण्डै तीन साता हुन लाग्दासमेत प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । सात वटा प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म प्रदेश १ मा मात्र प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् भने बाँकी प्रदेशमा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दल मिलेर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन निर्माण भइ सरकार गठन भएको छ । सोही गठबन्धनमा सामेल दलहरु मिलेर प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यद्यपि, कुन प्रदेशमा कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति हुन बाँकी रहेका कारण प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियाले गति लिन नसकेको हो । सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको प्रदेश १ मा पनि कसले नेतृत्व लिने भन्नेबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्ताव राख्न ढिला भएको नेताहरु स्वीकार्छन् ।
गठबन्धन घटकका शीर्ष नेताहरुको बैठकले नै प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा समेत भागबण्डा गर्ने भएकाले प्रदेश तहका नेताहरु, सत्तारुढ गठबन्धनका विभिन्न प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरु केन्द्रकै निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् । केन्द्रमा भने अहिले साझा न्यूनतम कार्यक्रम निर्माणमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जुटेका छन् ।
अहिलेसम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीहरु, प्रदेशको सभामुख तथा उपसभामुख लगायतका पदमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्ने निश्चित छ । गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच सरकार गठनका बारेमा छलफल भइरहेको नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
‘हामीले माओवादी, राप्रपा, जसपासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘संयुक्त छलफल भने भएको छैन ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि दलहरुबीच छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक छलफल भए पनि सरकार गठनका बारेमा संयुक्त ढंगले छलफल सुरु नभएको बताए ।
‘अनौपचारिक ढंगले छलफल हुँदैछ, सत्ता गठबन्धन दलको संयुक्त छलफल भएको छैन,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेश १ मा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लागेपछि छलफल घनिभूत हुन्छ, हामी निर्धारित समयसीमाभित्रै सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष जान्छौं ।’
प्रदेश १ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आगामी पुस २४ गते साँझ ५ बजेसम्मका लागि समयसीमा दिएका छन् । उक्त समयमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याउँदै मुख्यमन्त्रीको नाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
मधेस प्रदेशमा पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच नै अन्यौल देखिएको छ । पुस २८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्ने भए पनि दलहरुबीच केन्द्रमा सहमति नबन्दा प्रदेश सरकार गठनका विषयमा कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको नेताहरु बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले मधेस प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने प्रस्ट भइनसकेको बताए । उनले केन्द्रीय सहमति नभएसम्म सरकार गठनको गृहकार्य सुरु नै नहुने बताए ।
‘पहिलो कुरा प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म सरकारका लागि आह्वान नै गरेको अवस्था छैन । दोस्रो कुरा, मधेस प्रदेशका कतिपय राजनीतिक दलहरुले संसदीय दलको नेता पनि छानिसकेका छैनन्,’ मण्डलले भने, ‘एमालेले आजैबाट दलको नेता छान्न छलफल थालेको छ ।’
उनले मधेस प्रदेशमा ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेले दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए । यद्यपि केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमति र समीकरणको प्रस्ट खाका आएपछि बल्ल सरकार गठनका लागि गृहकार्य थाल्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि दलसँग सरकार गठनबारे छलफल पनि गरेका छैनौं । माथि के सहमति हुन्छ, सोही अुनसार हामी अघि बढ्ने हो । अहिलेसम्म यसको उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनेर पार्टीबाट पनि केही भनिएको छैन, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मधेसमा कसको सरकार बन्छ भन्ने जटिल बनेको छ,’ मण्डलले भने ।
बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वबारे सत्तारुढ दलभित्र रस्साकस्सी चलिरहेको छ । बागमतीमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रमात्र नभएर राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेको छ । यद्यपि, बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच सहमति भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु भएर सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनको तयारी भइरहँदा प्रदेश सरकार गठनको विषय भने ओझेल परेको हो । केन्द्रमा हुने सहमतिले नै सबै प्रदेशको नेतृत्व टुङ्गो लाग्ने भन्दै प्रदेश तहका नेताहरु केन्द्रको इशारा कुरेर बसिरहेका छन् ।
राप्रपा बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सत्ता समीकरणका लागि राप्रपाको निर्णायक भूमिका रहेकाले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व राप्रपाले पाउनु पर्ने बताए । ‘सात वटा प्रदेशमध्ये चार वटामा हामीले सहमर्थन नगर्ने हो भने अहिलेको समीकरणको सरकार बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘परिस्थितिजन्य ढंगबाट हामी केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएका हौं । केन्द्रीय सरकार कसरी बन्यो भन्नेचाहिँ बिर्सन हुन्न ।’
गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आफ्नोमात्र स्वार्थ हेर्न थालेको खण्डमा कुरा नमिल्न सक्ने उनको चेतावनी छ । ‘पहिलो त पावर सेयरिङको कुरा मिलाउनु पर्छ । त्यो कुरा प्रदेशको हातमा छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय निर्णय अनुसार भागबण्डा हुन्छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेश हाम्रो भागमा पर्नुपर्छ ।’
उनले संघीयता खारेजी आफूहरुको एजेण्डा रहेको र सो एजेण्डा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व राप्रपाले पाउनुपर्ने बताए । ‘हामी मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेश खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘संघीयता कुनै पनि अवस्थामा खारेज हुनुपर्छ । सरकारमा रहेरै हामी संघीयता खारेज गर्छौं ।’
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहने बताउँछन् ।
‘दलहरुका बीचमा सहमति हुँदा बागमती प्रदेशको नेतृत्व हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सशक्त दाबी हो,’ उनले भने, ‘म यसअघि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्री र हाल आर्थिक मामिला मन्त्री भएकाले सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ । बागमती प्रदेशमा केही नयाँ राम्रो काम गर्नका लागि यसपटक म मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा अनुसार प्रयासरत छु ।’
केन्द्रको समीकरण अनुसार भागबण्डामा बागमती प्रदेशमा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मिलेरै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार गठनबारे केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा भागबण्डाको विषय फाइनल भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेशस्तरमा कुनै छलफल भएको छैन । केन्द्रमा सरकारको विषय टुङ्गिएपछि प्रदेशको समीकरणबारे पनि निर्णय हुने उनले प्रस्ट पारे ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने प्रदेशमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल भएको हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै दाबी स्वाभाविक रुपमा रहने बताउँछन् । ‘हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं । तर तत्काल नै सरकार गठनका लागि भागबण्डा टुङ्गिने अवस्था देखिन्न,’ उनले भने, ‘यद्यपि पुस महिनाभित्र बागमती प्रदेशले नयाँ सरकार पाउन सक्छ ।’
एमाले राष्ट्रिय रुपमा ठुलो पार्टी भएकाले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सल्लाह गरेर नेतृत्वबारे टुङ्गो लाग्ने बताए । अहिलेसम्म प्रदेश तहमा त्यस्तो छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । प्रदेशसभामा रहेका पाँच दलमध्ये कुनै पनि दलसँग प्रस्ट बहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बने पनि प्रदेशमा भागबन्डा नहुँदा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार गण्डकी प्रदेशमा एमाले–माओवादीले केन्द्रबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ कुरिरहेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीले आ–आफ्नै दाबी गरेका छन् । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान नगरेकाले प्रक्रिया सुरू नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘जब सरकार गठनको आह्वान हुन्छ, तब मात्र सरकार गठनमा जुट्छौं ।’ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबहादुर चुमान केन्द्रले निर्णय नलिँदासम्म आफूहरुले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नगरेको सुनाए । ‘केन्द्रीय नेताहरूले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्छन् भनेर केन्द्रीय नेताहरुकै निर्णय कुरेर बसिरहेका छौं,’ उनले भने । यसपटक प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
‘हाम्रो दाबी यसपटक सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘०७४ सालमा गण्डकीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यसपटक एमालेले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।’ प्रदेशमा भागबन्डाका आधारमा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न सकिने तर पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे हानथाप छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीका अनुसार एमालेले स्वाभाविक रुपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । आफू एमाले संसदीय दलको नेता भएकाले मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक रहेको उनले बताए ।
‘केन्द्रले भागबन्डा मिलाउनुपर्छ, हामीबीच सामान्य छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले भागबन्डा मिलाएमा यहाँ कुनै समस्या छैन । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि विस्तृत छलफल गर्छौं ।’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले भागबण्डाको विषय केन्द्रले नै टुङ्ग्याउने बताए ।
‘केन्द्रबाट ७ वटै प्रदेशमा कुन पार्टीले कहाँ नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ, केन्द्रबाट अझै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले यहाँका एमाले, जनमत, जपसा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एक चरण छलफल गरेका छौं तर डिटेल कुरा भएको छैन ।’
कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलमध्ये कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ । कर्णालीमा एमाले र माओवादी दुवै दलले नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि, केन्द्रीय तहमा भागबण्डामा हुने सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने उनीहरु बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकार गठनको विषयमा खासै छलफल भएको छैन । एमालेले कर्णालीमा पहिलो चरणमै सरकार बनाउने गरी संस्थागत रुपमा पार्टी केन्द्रलाई भनिसकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिकुल अवस्थामा बीचमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको प्राप्त परिणामको संख्यामा तल–बितल भए पनि समानुपातिकका हिसाबले कर्णालीमा एमाले नै पहिलो पार्टी भएको पुष्टि भइसकेको छ र त्यो हिसाबले पनि हाम्रो पहिलो चरणमा दाबी रहने कुरा स्वाभाविक नै हो ।’
प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा सिट संख्यालाई महत्व दिन नहुने उनको भनाइ छ । कँडेलले प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मासँग प्रदेश सरकार गठनका लागि सामान्य कुरा भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा पनि सामान्य भेटघाट र छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
‘तर सरकार गठन गर्ने कुरामा केन्द्रमै भर पर्ने कुरा हो । हामीले मात्र चाहेर हुने भएन,’ उनले भने, ‘माओवादीको नेतृत्वमा कर्णालीमा पहिलो चरणमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दाबी कायम रहन्छ नै । कर्णालीका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा पनि सो कुरा जानकारी गराएका छन् ।’ कर्णालीमा माओवादीको सिट संख्या एमालेको तुलनामा बढी रहेको भन्दै उनले नेतृत्वमा दाबी स्वाभाविक रुपमा रहने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म सहमति बनिसकेको छैन । केन्द्रबाटै सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश तहका नेताहरु सरकार गठनका विषयमा सक्रिय हुन नसकेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले केन्द्रमा अझैसम्म नेतृत्वका लागि पूर्ण सहमति भइनसकेकाले प्रदेशस्तरमा सार्थक छलफल हुन बाँकी रहेको बताए ।
‘शीर्ष तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले हामीले खासै चासो देखाएका छैनौं, उता टुंगिएपछि मात्रै यताको काम अगाडि बढ्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले एक अर्काका समवेदनशीलतालाई बुझेर जानुपर्ने हुन्छ । यहाँ हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेतृत्वका लागि हाम्रो सशक्त र स्वाभाविक दाबी हो ।’
अरुको तुलनामा सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व स्थापित भएको, सुदूरपश्चिमलाई गम्भीर रुपमा बुझेकाले आफूहरुको दाबी न्यायोचित र वैज्ञानिक रहने उनको तर्क छ । तर यसको अर्थ अरुलाई अयोग्य भन्ने नभएको पनि उनले प्रस्ट पारे । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल भने प्रदेश सरकार गठनका लागि केन्द्रकै निर्देशन पर्खिरहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘हामीले सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको लागि काम गर्नुछ । आपसी भाइचारा र सामाजिक संरचनालाई मध्यनजर गरी अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ । हामी पार्टीको पनि केन्द्रीय नेतृत्व हो । जुनकारण केन्द्रमा सत्ता साझेदारबीच भएको सहमति अनुसार नै सरकार गठन हुने हो । प्याकेजमै सहमति हुन्छ ।’ पहिलो ५ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिसकेकोले अबको अवधिमा सरकार नेतृत्वको अवसर नेकपा एमालेलाई दिनुपर्ने समेत रावलको भनाइ छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं