सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । एकल बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि दुई वा सो भन्दा बढि दल मिलेर सरकार गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

केन्द्रमा फेरिएको सरकार समिकरणले सुदुरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनको सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको छ । रेशम चौधरी नेतृत्वको उन्मुक्ति पार्टीले माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएसम्म सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने अडान लिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिको अडानका कारण तत्काल सुदूरपश्चिम प्रदेशसरकार गठनमा अन्योल देखिएको हो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म आफूहरुले कसैलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक जना रहेका छन् । सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दछ । सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गरेको छ । कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन् । चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन । समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन् ।

सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका डा तारा जोशीलाई आआफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरु देखिन्छन् । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १८३ बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

यसैबीच आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आउँदो माघ २ गतेभित्रमा प्रदेशसभाका सभामुखको निर्वाचन गरिसक्ने सहमति गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले सभामुखको निर्वाचन माघ २ गतेभित्र गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।