संघीय सरकारमा फेरिएको सत्ता समीकरणले प्रदेश सरकार गठनमा पनि ठुलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै सातैवटा प्रदेशमा पनि सात दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
गठबन्धनका यी दुई ठुला दलबीच सात प्रदेशमध्ये चार वटामा एमाले, दुई वटामा माओवादी केन्द्र र एउटा (मधेस प्रदेश)मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ । तर मधेसबाहेक अन्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । पार्टीको प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री आफुले पाउनुपर्ने औपचरिक दाबी गरेको हो । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ सदस्यीय छ । त्यहाँ सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
जहाँ सत्ता गठबन्धन एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ जसपाका १ सांसद् छन् । १ नम्बर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको दाबी छ । यो प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । कांग्रेसले संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोजकुमार यादव, जसपाका लालबाबु राउत, जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादव र त्रिभुवन साहको नाम चर्चामा छ । मधेस प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय छ । सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन एमालेका २३, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन् ।
सो प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रबाट शालिग्राम जम्कट्टेल, सरल सहयात्री पौडेल, युवराज दुलाल र एमालेका रामेश्वर श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, जेएन थपलियासहित आकांक्षी छन् । ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । वाग्मती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलको ६१ सांसद छन् ।
वाग्मती प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३ सांसद छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजुदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाल पार्टीका २ सांसद छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बुधबार बहादुरसिंह लामा निर्वाचित भएका छन् । इन्द्र बानियाँलाई पछि पार्दै लामा निर्वाचित भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीले गठबन्धन तोड्नुअघि गण्डकीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने भनेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोरखाका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नयाँ मुख्यमन्त्री हुने भन्दै चुनावमा भोट मागेका थिए । पाण्डे बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो भने बन्द भएको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यहाँ कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपाका २, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक–एक सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका भूमिश्वर ढकाल, लिला गिरी, रामजीप्रसाद घिमिरेसहित र माओवादीबाट जोखबहादुर महरा र इन्द्रजित थारू आकांक्षी छन् । ८६ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदकोल समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ९, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका ४–४, जनमत पार्टीका २, कांग्रेसका २७, लोसपाका २, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक र तीन स्वतन्त्र सांसद छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि माओवादी र एमाले दुवैको दाबी छ । कर्णालीमा एमालेका यमलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् ।
कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही संसदीय दलको नेता छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभामा माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक, कांग्रेसका १४ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट, ओमविक्रम भाट र एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, धर्मराज पाठक, चक्र मल्ल आकांक्षी छन् ।
माओवादीका भट्टलाई कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनका बेला त्यहाँको मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो । तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ गठबन्धन निर्माण भएसँगै अवस्था फेरिएको छ । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपका एक, कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । उक्त निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेकाले अहिले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमालेको छ । माओवादीले प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी राखेको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं