रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ गरेको देखियो । तर, संविधानको शब्द र मर्म अनुसार उनको नागरिकता नेपाली नै हो । त्यही प्रक्रियागत त्रुटिलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर कानुनी तरवार उनको घाँटीमा बाँधिराख्ने कोसिस भयो ।

उनले चुनाब जितेपछि या आकर्षक पद पाएपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेका होइनन् । उनमा देशभित्रै सङ्घर्ष गर्ने जुनून र केही बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा थियो जसका लागि उनले सकेको मिहिनेत गरे र प्राप्त हरेक अवसरको पूर्ण सदुपयोग गरे । सबैको सङ्घर्ष सफल हुन्छ भन्ने छैन, तर संयोगवश उनको भयो ।

कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको भए उक्त नागरिकता त्याग्नासाथ उसको पुरानै नागरिकता कायम हुने व्यवस्था हो । यो मूल मर्मको रविले पालना गरेका छन् । रवि लामिछाने कानुनतः नेपाली नागरिक हुन् । पुरानै नागरिकता कायम भए पनि प्रमाणपत्र नयाँ लिन पर्ने व्यवस्था रहेछ । यत्ति हो, नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा उनले होस् पुरÞ्याएनन् ।

यो कुनै गलत नियतवश भएको देखिन्न । यो कीर्ते, भ्रष्टाचार, ठगी या बेइमानीजस्तो अपराध होइन । नागरिकता कायम भएपछि प्रमाणपत्र नभए पनि व्यक्ति नागरिक नै हुन्छ । यस्तो त्रुटिलाई अपराध नै बनाएर तँ नेपाली होइनस् या तँ जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनस् भन्नु अनुचित हो । सामान्य जरिवाना गर्ने र नयाँ प्रमाणपत्र लिन लगाउने गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो विषय बल्झिरहँदा अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा फोकस हुन सजिलो थिएन ।

नचाहेमा यत्ति एउटा प्राविधिक त्रुटिकै आधारमा पनि कसैको पूरै व्यक्तित्व सिध्याउन सक्ने या चाहेको खण्डमा जेलमा रहेका अपराधीलाई फूलमाला सहित सिंहदरबार पुरÞ्याउन सक्ने संस्थापन छ हामीसँग भन्ने सबैलाई थाहा छ । सरकारमा जाँदा उनको यो तरबार निष्क्रिय हुन्थ्यो, तर सरकारबाहेक पनि तेस्रो पक्ष अदालत जान सक्ने हुँदा उनलाई एमालेसहितको गठबन्धनबाट सरकारमा जानु बढ़ी सुरक्षित देखियो ।

अहिले कामु तथा बन्दै गरेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एमालेको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका व्यक्ति हुन् । उनी केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । बीचमैं ओली सरकारले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर न्यायाधीश बनाएको थियो । दल, न्यायालय र न्यायाधीशबीच न्यायको व्याख्या र सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, हामी सबैले विगतमा देखेकै छौं । अहिलेको गठबन्धनमा हुँदा उनलाई यो रिस्क पनि कम हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसले माओवादी र समाजवादीबाहेक अरूलाई महत्त्व दिएर सत्ता साझेदारीको प्रयास गरेको पनि देखिएको थिएन । उनले आफूविरुद्ध छानबिन गरिरहेको गृहमन्त्रालय चलाउँदा ’कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ त देखिन्छ तर यसले देशलाई कुनै नोक्सान गर्दैन । नयाँ जोश, नयाँ पुस्ताको बृहत् समर्थन र म्यान्डेटलाई कायम राख्दै उनले केही सुधार गर्न सके भने देशलाई फाइदै हुन्छ । उनी सरकारमा जान अलि हतारमा देखिएको अनुभव केहीलाई भएको छ ।

नीति, मुद्दा या सैद्धान्तिक विषयमा व्यापक छलफल र सम्झौता गरेर नभई पदको बार्गेनिङ्मा हाम्फालेकोमा केहीको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, सरकारबाहिर एउटा सांसदको भूमिकामा मात्रै रहँदा उनीभित्रको सम्भावना खेर जाने डर पनि थियो । उनी नीतिनिर्माणको भूमिकामा निर्वाचित भएपनि देखिने काम गर्नुपर्ने सामाजिक प्रेसरले गर्दा ‘अनुगमन र निर्देशन’ वाला पुरानै पपुलर फण्डामा फस्दै जाने सम्भावना थियो ।

विपक्षमा उनको स्वर मिडियामा त सुनिएला, कानुनमा अनुमोदन हुने अवस्था थिएन । पाँच वर्षसम्म यो मोमेन्टमलाई जिउँदो राख्नु पनि ठूलै चुनौती थियो । र पनि सामाजिक सञ्जाल केलाउँदा उनको लोकप्रियताको सुई अलिकति पछाडि फर्केको देखिन्छ । सञ्जालले कसरी सोच्छ र धारणा बनाउँछ भन्ने तरल व्याकरण बुझ्न सरल छैन । नभुलौं, उनको लोकप्रियतामा सामाजिक सञ्जालकै भूमिका थियो ।

उनले अहिलेको ड्यामेज कन्ट्रोल हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि उनीसँग समय र साधनस्रोत दुबै उपलब्ध छ । चुनावमा शानदार जीतपछि रोजेको मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बन्नु उनको ठूलो व्यक्तिगत सफलता हो । यो सफलतालाई धेरै आशावादी नागरिकको सफलतामा अनुवाद गर्न रवि सफल होऊन् भन्ने शुभकामना छ । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा अध्यक्ष होलान्, तर मेरा गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनलाई हार्दिक बधाई !

लेखकको फेसबुकबाट