नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मात्रै देशमा करिब १८ अर्वको काठ आयात भएको छ । एक वर्षमा १७ अर्ब ८२ करोडको काठ र फर्निचर आयात भएको हो ।

नेपालमा रहेको वनबाट भने जम्मा २ करोड १२ लाखको मात्रै काठ उत्पादन भएको देखिन्छ । नेपालबाट ७१ करोड ८४ लाखको काठ निर्यात भएको रिपोर्ट छ । नेपालमा भएका वनका काठ कुहिएर जाने र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

पोखरामा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरुले वनको दिगो विकाससंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारकै नीति अप्ठ्यारो भएका कारण अमुल्य काठहरु प्रयोग गर्न नपाउँदै कुहिएर जाने अवस्था आएको र वर्षेनी अर्वौं रुपैयाँको काठ बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको महासंघका महासचिव बीर्खबहादुर शाहीले बताए ।

‘सरकारी नीति अनुसार वनमा पस्नै नपाइने अवस्था छ । रुख छोयो कि अपराध लाग्छ,’ उनले भने, ‘अव दीगो वन व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । संरक्षण सहित उपयोगका लागि पनि कानूनहरु खुकुलो हुनुपर्छ ।’ यसका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले सुनाए ।

वनलाई नागरिकको आयआर्जनको श्रोतका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सचिव ठाकुर भण्डारी बताउँछन् । काठजन्य वस्तु, जडिवुटी, कार्वन व्यापार, इको टुरिजम, आर्थिक, सामाजिक र वन्यजन्तु व्यवस्थापनको आवश्यक्ता अहिले रहेको उनले बताए । संघीय वन नियमावलीले सामुदायिक वनको पैदावार उपयोग र उद्यम सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ ।

‘जंगल दुख गरेर हुर्काउँछन् । घर बनाउने बेलामा विदेशबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आफैले हुर्काएका वन आफैले चलाउन नपाउने हो भने कसैले दुख गर्दैन । प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धीसँग जोड्नुपर्छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले वनलाई उपभोक्ताको जिविकोपार्जनसँग जोड्न सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताए ।