लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (भालुवाङ)मा दुई मन्त्रालयका लागि भाडाका भवन खोजिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि भाडाका भवन खोजिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि वडा नम्बर–२ मा र शिक्षा मन्त्रालयका लागि वडा नम्बर–८ मा भवन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरू आएर त्यो भवन हेरिसकेको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयका सचिवहरू आएर भाडामा भवन लिने भनी सबै हेरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमा उहाँहरू आउँछु भन्नुभएको छ ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तिलकराम शर्माका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार ५००, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी छन् ।

राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३, लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई नजिकैको सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासगृह, प्रदेश प्रमुखको आवासगृहलगायत निर्माण गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बुधबारदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीबाटै काम सुरु गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालयकै क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने गरी संरचना मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ ।

अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लािग भवन खोज्ने काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय भालुवाङमै सञ्चालनमा छन् । स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको छ ।

वि.सं. २०५० मा स्थापना भएको शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जहाँ अहिले ३०० जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहल समेत छ । साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । भालुवाङमै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ ।

वि.सं. २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर–१, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर–८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यही भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिका–३, लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर विष्णु केसीले भने, ‘अब अन्य सानातिना काम बाँकी छन् ।’ प्रदेशसभा भवनको भित्रका काम सबै पूरा भइसकेको छ भने बाहिर ‘इन्टरलक’ लगाउने बाँकी छ । विद्युत् जोडिएको छ । रङरोगन भइसकेको छ ।

अब बाँकी एसी राख्ने, टेबल, कुर्सी, कार्पेट बिछ्याउने, प्रदेशसभालाई चाहिने माइक्रोफोन राख्ने लगायत ‘डेकोरेसन’को काम बाँकी छ । त्यो सबै जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको छ । प्रदेशसभा भवन एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीको हो । उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्डर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भीआइपी कोठा, मिटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठा बनाइएको छ ।