सरकारले बालविवाह र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न ठूलो लगानी गरिरहँदा किशोरी अवस्थामै गर्भवती (टिन एज प्रेग्नेन्सी)को दर चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ (एनडीएचएस)ले प्रतिहजारमा ७१ जना किशोरी १५ देखि १९ वर्षको बीचमा गर्भवती हुने गरेको देखाएको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेरका १४ प्रतिशत महिला गर्भवती हुन्छन् । जसमध्ये १० प्रतिशतले शिशु जन्माउँछन् भने २ प्रतिशतको गर्भ खेर जाने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा यो दर २१ प्रतिशत छ ।
मधेसमा २० प्रतिशत, सबैभन्दा कम वाग्मतीमा आठ प्रतिशत रहेको छ । गर्भवतीमध्ये ३३ प्रतिशतलाई किशोरावस्थामा गर्भवती हुनुका असरहरुबारे थाहा छैन भने समग्र प्रजनन् उमेर (१५–४९)का महिलाले परिवार नियोजनका कुनै पनि साधन प्रयोग नगर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यो तथ्यांक नेपालले दिगो विकास लक्ष्य भेट्ने प्रयासका लागि चुनौतीपूर्ण सूचक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसअघि, सन् २०१६ को एनडीएचएसका अनुसार नेपालमा मातृ मृत्यदर २३९ प्रति एक लाख जीवित जन्म रहेको थियो ।
मृत्युको मुख्य कारण शिशु जन्मिएपछि अत्यधिक मात्रामा रगत बग्ने (पोस्टपार्टम हेमोरोज) रहेको छ भने अत्यधिक रगत बग्ने समस्याको एक प्रमुख कारण टिन एज प्रेग्नेन्सी रहेको बताउँछन् नेपाल स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ समाज (नेसोग)का उपाध्यक्ष डा.पदमराज पन्त ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि ७३ जिल्लामा आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
अर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि भर्खरै प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएकामध्ये २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पोषण भत्ताबापत पाँच हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । पोषण तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा लागि बजेट थप गरिएको छ ।
परिवार कल्याण महाशाखा अन्तरगत मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य शाखाकी पूर्व प्रमुख डा. पुन्या पौडेल टिन एज प्रेग्नेन्सी र यसबाट हुने जटिलता कम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको अवस्थामा सरकारकै तर्फबाट सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं