निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए ।

तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नगएको खण्डमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो । तर, संविधानसभाले बनाएको अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन ।