लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा पहिलोपटक बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेका कर्मचारी स्थायी राजधानी दाङ जान नमानेपछि प्रदेश सरकारले अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनीको राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ३ हजार ५ सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ६ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा गरी ३ सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोहमार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो । स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाज राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुरु भएका छन् ।

मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्णरूपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भएको भन्दै काम गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।