मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारका पौने चार करोडभन्दा बढी धरौटी रकम जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले राखेको धरौटी र समानुपातिकतर्फ भाग लिन दलहरूले राखेको धरौटी रकम जफत भएको हो ।
जफत भएको कूल धरौटी रकम जोड्दा ३ करोड ७८ लाख ५५ हजार रूपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ कूल सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयनअघि धरौटी रकम बुझाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ दल र उम्मेदवारका लागि धरौटी रकम फरक–फरक तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७० बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नेले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा १० हजार रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले ५० हजार रूपैयाँ आयोगसमक्ष धरौटी राख्नुपर्छ । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा उठ्ने उम्मेदवारले ५ हजार र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले २५ हजार रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दलले सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये ७ वटा दलले मात्रै कम्तीमा एक सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।
‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्दसूची पेश गर्ने ४७ दलमध्ये ४० वटा दलको धरौटी जफत भएको छ ।’ थपलियाले भने ।
प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा बन्दसूची पेश गर्ने दलले ५० हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने भएकाले ४० दलको २० लाख रूपैयाँ धरौटी जफत भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला २२५ र पुरुष २ हजार १८६ गरी २ हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो ।
तीमध्ये १ हजार ७७२ पुरुष र १ सय ८९ महिला गरी १ हजार ९६१ जनाको धरौटी जफत भएको छ । १० हजार रूपैयाँका दरले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उठेका उम्मेदवारको १ करोड ९६ लाख १० हजार रूपैयाँ धरौटी जफत भएको देखिन्छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा गरी १ सय ८५ दलको धरौटी जफत भएको छ । यहाँ अधिकांश दल दोहोरिएका छन् । प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची बुझाउन दलले हरेक प्रदेशसभामा छुट्टै धरौटी बुझाउनुपर्छ । छुट्टाछुट्टै बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले हरेक प्रदेशमा धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताए ।
त्यसअनुसार प्रदेश सभातर्फ प्रदेश नं. १ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशसभामा दलले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्छ । जसअनुसार सातै प्रदेशबाट १८५ दलबाट २५ हजारका दरले ४६ लाख २५ हजार धरौटी जफत भएको छ ।
प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा पुरुष २ हजार ८६, महिला २३७ र अन्य १ गरी जम्मा २ हजार ३२४ जनाको धरौटी जफत भएको छ । उनीहरूको ५ हजार रूपैयाँ धरौटी रकम अनुसार कूल १ करोड १६ लाख २० हजार रूपैयाँ धरौटी रकम खोसिएको छ । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि महिला २८०, पुरुष २ हजार ९४३ र अन्य १ गरी ३ हजार २२४ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो ।
प्रत्यक्षतर्फ कूल सदर मतको कम्तिमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेका दलहरूले धरौटी रकम फिर्ता पाउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार जमानत जोगाएका दल र उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ता पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार समानुपातिक तर्फ धरौटी जोगिएका दलहरूले निर्वाचन आयोगबाट र प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट धरौटी रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् । तीन महिनाभित्र पनि धरौटी रकम फिर्ता नलिएमा संघीय संचित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं